बजट में महिलाओं के लिए हो सकते हैं अहम एेलान

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली कल संसद में बजट पेश करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बजट में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर महिलाओं के लिए कई लाभकारी कदमों की घोषणा की जा सकती है। जानिए इस बजट में महिलाओं के लिए क्या होगा खास।

महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाने पर फोकस
आम बजट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित योजनाओं में महिला कर्मियों के लिए कॉन्ट्रिब्यूशन रेट को कम रखने की घोषणा हो सकती है। महिला कर्मियों के लिए पीएफ योजनाओं में कॉन्ट्रिब्यूशन रेट 6 से 10 फीसदी के बीच हो सकती है। आम बजट में महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाने, खासतौर पर महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन देने जैसे कदमों की घोषणा की जा सकती है। वर्तमान में ईपीएफओ योजना के तहत नियोक्ता कर्मचारियों के हिस्से के तौर पर 12 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन रेट है और नियोक्ता की ओर से 9.49 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन रेट किया जाता है। औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी ईपीएफओ से बीमा, पेंशन तथा भविष्य निधि जैसे लाभ पाने के हकदार होते हैं. 20 कर्मचारियों वाले सभी संस्थान में ईपीएफओ लागू होता है।

आर्थिक समीक्षा का रंग गुलाबी
कंपनियों को महिला कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। जेटली द्वारा सोमवार को सदन में पेश की गई आर्थिक समीक्षा का रंग भी इस बार गुलाबी रखा गया है, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है। आम बजट में औपचारिक क्षेत्र में कर्मचारियों की नियुक्ति की लागत को भी कम करने तथा कर्मचारियों के हाथ में मिलने वाले वेतन को बढ़ाने के उपायों की घोषणा की भी जा सकती है। इनमें कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड योजना (ईडीएलआई) में कर्मचारियों के अंशदान को कम करने का ऐलान हो सकता है।