BSNL-MTNL के विलय को कैबिनेट की मंजूरी, मिलेगा 15000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज
Wednesday, Oct 23, 2019 - 04:36 PM (IST)
नई दिल्लीः आर्थिक तंगी से जूझ रही दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय और रिवाइवल प्लान को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस रिवाइवल प्लान के तहत केंद्र सरकार दोनों कंपनियों को 15,000 करोड रुपए का राहत पैकेज देगी।
बंद नहीं होगी BSNL-MTNL
खबरों के मुताबिक बीएसएनएल के लिए 10 हजार करोड़ रुपए और एमटीएनएल को 4 हजार करोड रुपए दिए जाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि इस पैकेज का इस्तेमाल कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं (VRS) के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो जल्दी रिटायरमेंट ले सकें। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीएसएनल और एमटीएनएल के बारे में हमारी सरकार की सोच साफ है। ये दोनों कंपनी सरकार की एसेट हैं। आर्मी का नेटवर्क बीएसएनल मेंटेन करता है।उन्होंने कहा कि एमटीएनएल और बीएसएनल बंद नहीं होगा और न ही इसे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटित करेंगे। अगले चार साल में 38 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति का मौद्रीकरण करने का भी फैसला किया गया है। बीएसएनल और एमटीएनएल के मर्जर को हम ठीक करेंगे, लेकिन ये अभी नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा।
केंद्रीय मंत्री ने समाधान निकालने का दिया था आश्वासन
कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीएसएनएल को लेकर कहा था कि यह देश के रणनीतिक हित में है और सरकार इसका समाधान निकालने पर काम कर रही है। कानून और टेलिकॉम मंत्रालय का पदभार संभाल रहे रविशंकर प्रसाद ने माना था कि टेलिकॉम सेक्टर में संकट है, जिसपर सरकार की नजर है।
BSNL में डेढ़ लाख कर्मचारी
आपको बता दें कि BSNL में इस समय करीब 1.65 लाख कर्मचारी हैं। वहीं एमटीएनएल और बीएसएनएल को लगातार घाटा हो रहा है। इससे पिछले कुछ समय से उन्हें अपने कर्मचारियों का वेतन देने में भी काफी परेशानी आ रही है। कर्मचारियों के सितंबर माह की सैलरी को लेकर BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पीके पुरवर ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि दिवाली से पहले कंपनी अपने संसाधनों के जरिए कर्मचारियों को वेतन देगी।