बद्री नारायण शर्मा मुनाफाखोरी निरोधी निकाय के प्रमुख नियुक्त

नई दिल्लीः वरिष्ठ नौकरशाह बद्री नारायण शर्मा को जी.एस.टी. व्यवस्था में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडर के 1985 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी शर्मा फिलहाल राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं।  कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इस पद पर नियुक्त किए जाने को मंजूरी दी है। यह भारत सरकार में सचिव स्तर के समतुल्य है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 नवंबर को 5 सदस्यीय प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी थी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जी.एस.टी. में कटौती लाभ ग्राहकों को मिले। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा था कि अब सिर्फ 50 ऐसी वस्तुएं जीएसटी की 28 फीसदी के ऊंचे कर स्लैब में रह गई हैं  वहीं, कई वस्तुओं पर कर की दर को घटाकर 5 फीसदी किया गया है।

प्रसाद के अनुसार, राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण देश के उपभोक्ताओं के लिए एक विश्वास है। यदि किसी ग्राहक को लगता है कि उसे घटी कर दर का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वह प्राधिकरण में इसकी शिकायत कर सकता है। उन्होंने कहा था कि यह सरकार की इस बारे में पूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह जी.एस.टी. के क्रियान्वयन का पूरा लाभ आम आदमी तक पहुंचाना चाहती है। परिषद ने इससे पहले 5 सदस्यीय राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी थी।