टेलिकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान, ऑटो PLI स्कीम को मंजूरी, पढ़ें कैबिनेट के बड़े फैसले

बिजनेस डेस्कः आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए 26,058 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसमें से 25,938 करोड़ रुपए ऑटो मोबाइल सेक्टर का दिया जाएगा वहीं 120 करोड़ ड्रोन इंडस्ट्री को दिया जाएगा। 

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से ऑटो सेक्टर में सरकारी अनुमान के मुताबिक 7.6 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इससे देश में इलेक्ट्र‍िक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे ऑटो सेक्टर में अगले पांच साल में 47,500 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा।

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टेलीकॉम सेक्टर को भी राहत पैकेज मंजूर
केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को भी मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर 9 बडे़ स्ट्रक्चरल बदलाव हुए हैं। AGR की परिभाषा को बदला गया है। AGR में पहले बहुत ज्यादा ब्याज को कम करके 2% सालाना किया गया है। इसके अलावा इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी खत्म कर दिया गया है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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सभी बकाया के लिए चार साल का मोरेटोरियम
वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर को सभी बकाया के लिए चार साल का मोरेटोरियम दिया जाएगा। यानी वे अपना बकाया 4 साल के लिए टाल सकते हैं। लेकिन उन्हें इस दौरान बकाया का ब्याज देना होगा। यह व्यवस्था पिछली डेट में नहीं बल्कि अब से लागू होगी।

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टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े संरचनात्मक सुधार किए जा रहे हैं। AGR की परिभाषा को बदलते हुए इससे गैर टेलीकॉम रेवेन्यू को बाहर किया जाएगा। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अब से कस्टमर के सभी KYC फॉर्म को अब डिजिटाइज किया जाएगा। सिम लेने या पोस्टपेड से प्रीपेड कराने जैसे सभी कामों के लिए अब कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। इसके लिए डिजिटल KYC मान्य होगी।

क्या है PLI स्कीम?
इस योजना के अनुसार, सरकार कंपनियों को अतिरिक्त उत्पादन करने पर प्रोत्साहन देगी। सरकार का मकसद उनको ज्यादा निर्यात करने के लिए बढ़ावा देना है। PLI स्कीम का मकसद देश में कॉम्पिटिशन का माहौल बनाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करना है।