पैन कार्ड की अनिवार्यता से लगेगा काला धन पर अंकुश: जेतली

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली ने आज कहा कि देश के भीतर काला धन पर अंकुश लगाने के लिए एक तय राशि से अधिक के लेन-देन पर पैन कार्ड को अनिवार्य किया जाएगा। जेतली ने सोशल नैटवर्किंग फेसबुक पर कहा, "सरकार एक तय सीमा से अधिक के लेन-देन के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता पर विचार कर रही है ताकि काला धन के स्रोतों की जानकारी उपलब्ध हो सके।" उन्होंने कहा कि आयकर विभाग का निगरानी तंत्र पहले के अपेक्षा काफी मजबूत हुआ है और इसकी तकनीकी दक्षता एवं सूचनाएं जमा करने की क्षमता में बढ़ौतरी हुई है। 

जेतली ने देश के भीतर भारी मात्रा में काला धन होने पर जोर देते हुए कहा कि प्लास्टिक मनी के प्रति देश की मानसिकता को बदलने की जरूरत है ताकि नकदी के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जा सके।

जेतली ने कहा कि बड़े लेन-देन को पकडऩा अब आसान हो गया है। वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के बाद यह और सुलभ हो जाएगा। उन्होंने कहा, "सोना एवं ऐसी अन्य वस्तुओं, जिनकी खरीद के लिए पहले उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होता है और जिसमें ज्यादातर लेन-देन नकदी में होता है, को रोक पाना आसान होगा।"

उल्लेखनीय है कि जेतली ने वित्त वर्ष 2015-16 के आम बजट में एक लाख रुपए से अधिक के हरेक लेन-देन पर पैन कार्ड को अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि कई सांसदों, विधायकों एवं उद्योग संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है।