सबके लिए सस्ता स्वास्थ्य बीमा

मुंबईः सरकार जल्द ही जनता के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक योजना का नाम तय नहीं किया गया है लेकिन इसे नकदी रहित रखने का प्रस्ताव दिया गया है। इस योजना के तहत 50,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम 5 सदस्यों वाले परिवार (वरिष्ठ नागरिक रहित) के लिए न्यूनतम 1,000 रुपए हो सकता है। एक या एक से अधिक सदस्य वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में 1 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर का प्रीमियम 2,400 रुपए हो जाएगा लेकिन किसी परिवार में वरिष्ठ नागरिक नहीं होने पर उसे 1 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए 1,600 रुपए का प्रीमियम चुकाना होगा। 

बीमा कंपनियों को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार यह नकद रहित योजना होगी और इसमें किसी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। कोई भी बीमा कंपनी, सामान्य या स्वास्थ्य, यह योजना दे सकेगी। हालांकि पूर्व निर्धारित शर्तें लागू हों इसके लिए दो साल की प्रतीक्षा अवधि होगी। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए पेश की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अतिरिक्त दी जा रही है। 

विश्व बैंक की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2015 तक भारत में 63 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा होगा। सामान्य बीमा परिषद की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार एकल आधार पर चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा में पिछले साल के मुकाबले 42.1 फीसदी की वृद्घि दर्ज की गई है। इस अवधि में स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को 1,066.69 करोड़ रुपए प्रीमियम के तौर पर प्राप्त हुए हैं। 

बीमा कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि यह योजना ग्राहकों के लिए काफी सस्ती होगी और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जिनके पास किसी भी तरह का स्वास्थ्य बीमा नहीं है या फिर नियोक्ता ने बहुत कम रकम का स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ है। एक सामान्य बीमा कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, ''''चूंकि यह कवर पूरे परिवार की सुरक्षा करता है, इसलिए अलग से कोई पॉलिसी खरीदने की जरूरत नहीं है।'''' हालांकि इस योजना के वितरण को लेकर चिंता जताई जा रही है क्योंकि इसका प्रीमियम बाजार में मौजूद अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के मुकाबले बहुत कम है। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना की तरह बैंकों को इस योजना में साझेदार नहीं बनाया जाएगा। 

इस दौरान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा गठित विशेष संस्थान करते रहेंगे और इसमें किसी बीमा कंपनी को शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके तहत 30,000 रुपए के कवर का बीमा 30 रुपए में जारी रहेगा। इससे पहले सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को ही इसमें शामिल किए जाने की बात चल रही थी लेकिन सरकार ने इसके विपरीत फैसला किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2008 में आर.एस.बी.वाई. शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाना था।