जम्मू कश्मीर में प्री-पेड मोबाइल सेवाओं पर संदेह बरकरार

उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि गृह सचिव एल.सी. गोयल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति सोमवार को इस मुद्दे पर चर्चा करेगी जिसमें इन क्षेत्रों में प्री-पेड मोबाइल फोन सेवाएं जारी रखी जाएं या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय कुछ शर्तों के साथ इन तीन दूरसंचार सर्किलों- जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर- में प्री-पेड मोबाइल सेवाएं जारी रखने की अनुमति दे सकता है। 

 

मंत्रालय उन सीमावर्ती एवं संवेदनशील इलाकों में प्री-पेड मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध की शर्त रख सकता है जहां आतंकवादी समूह मौजूद हैं। सूत्रों ने कहा कि उपभोक्ताओं के सत्यापन की मौजूदा प्रक्रिया में कुछ और नियम भी जोड़े जा सकते हैं।