टैलीफोन का बिल भी बढेगा

नई दिल्ली: सरकार द्वारा आम बजट में सेवाकर को बढाकर 14 प्रतिशत किए जाने के कारण टैलीफोन उपभोक्ताआें का बिल बढ सकता है क्योंकि दूरसंचार कंपनियों द्वारा यह बोझ अंतत: उन्हीं पर डाले जाने की संभावना है। 

 

वित्तमंत्री अरुण जेतली ने संसद में आज पेश आम बजट में सेवा कर को मौजूदा 12.36 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत कर दिया। जीएसएम कंपनियों के संगठन सीआेएआई ने कहा है कि बिल की राशि में आधा प्रतिशत तक वृद्धि होगी क्योंकि इसका बोझ तो ग्राहकों पर ही डालना पड़ेगा।  

 

सीआेएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा,‘बिल मौजूदा से आधा प्रतिशत बढेगा क्योंकि यह कर है और इसे ग्राहकों पर डालना होगा।’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेवा कर में वृद्धि ‘नकारात्मक’ है और इससे सेवाएं और महंगी होंगी। परामर्शक फर्म पीडब्यूसी इंडिया के पार्टनर अमित भगत ने कहा कि सेवा कर दरों में वृद्धि से दूरसंचार ग्राहकों के लिए सेवाएं महंगी होंगी।