एल्युमिनियम इंपोर्ट पर हो सकती है सख्ती, सरकार कर रही है विचार

बिजनेस डेस्कः सरकार द्वारा एल्युमिनियम इंपोर्ट घटाने के अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी एल्युमिनियम पर इंपोर्ट घटाने के विकल्पो के बारे में सोच रही है एेसे में  कहा जा सकता है कि एल्युमिनियम इंपोर्ट सरकार और सख्ती का रवैया अपना सकती है। इंपोर्ट रोकने के लिए पीएमओ ने वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और खनन मंत्रालय से राय मांगी है।

स्क्रैप, प्राइमरी एल्युमिनियम पर सरकार का खास फोकस है। एल्युमिनियम स्क्रैप पर ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव भी प्रस्ताव है। बता दें कि इंडस्ट्री स्क्रैप पर 2.5 फीसदी की जगह 10 फीसदी ड्यूटी चाहती है। एल्युमिनियम का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार के पास इंपोर्ट कोटा तय करने का भी विकल्प है।

एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री कार्यालय में ये प्रेजेंटेशन दिया है। 19 सितंबर को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, नाल्को और वेदांता एल्यूमिनियम के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में मुलाकात की थी। इससे पहले एएआई ने वित्त मंत्रालय और खान मंत्रालय में प्रेजेंटेशन दिया था। सरकार ने माना है कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार से घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। ऑटो सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर शिकंजा कसने की संभावना कम है। सरकार इसे विदेशी मुद्रा बाहर जाने से रोकने के उपाय के तौर पर भी देख रही है।