Agriculture Startups शुरू करने की तरफ ध्यान दे सरकार

जालंधर: वित्त मंत्री अरुण जेतली 29 फरवरी को देश का वर्ष 2016-17 के लिए आम बजट पेश करेंगे। इस बजट से देश के हर वर्ग को काफी उम्मीदें है। पंजाब केसरी आज से जनता की इन उम्मीदों की श्रृंखला शुरू करने जा रहा है। श्रृंखला की शुरुआत हम कृषि क्षेत्र से कर रहे हैं। श्रृंखला की पहली कड़ी में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसानों को इस बजट से क्या उम्मीदे हैं। 

 

 

पंजाब का किसान देश का अग्रणी किसान है, वह कृषि में इस्तेमाल होने वाली नयी मशीनरी के बारे में जानकारी भी रखता है और उसे खरीदने की क्षमता भी पंजाब के किसान में है। हम चाहते हैं कि विदेश से मशीनरी मंगवाने पर लगने वाले आयत शुल्क से राहत दी जानी चाहिए। फिलहाल इस पर 12 से 15 प्रतिशत कर लगता है। 

 

सरकार को यह कर हटाने के साथ-साथ नई मशीनरी खरीदने के लिए किसानो को सब्सिडी का सहयोग देना चाहिए। इस से कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण बढ़ेगा तथा लागत में कमी होगी और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले में आ सकेंगे। 

 

 

देश में वर्ष में बहुत ज्यादा दिन धूप रहती है लिहाजा सोलर एनर्जी को प्रमोट किए जाने की जरुरत है। खास तौर पर कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले ट्यूब्वैल के लिए सोलर एनर्जी को प्रोत्साहन देना चाहिए। बजट में इस तरह के प्रावधान आने चाहिए जिससे किसान आसानी से सोलर पैनल लगा कर बिजली की बचत कर सकें।

 

इसके इलावा ड्रिप इरिगेशन  समय की जरूरत है क्योंकि जमीन के भीतर पानी का स्तर निचे जा रहा है। लिहाजा ड्रिप इरिगेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को बजट में घोषणा करनी चाहिए। इसका इस्तेमाल करने वाले किसानो को अतिरिक्त लाभ देना चाहिए ताकि अन्य किसान भी इस से प्रेरित हो सकें। 

 

 

गत डेढ़ वर्ष में कच्चे तेल के दाम में भरी कमी आई है। कच्चे तेल के दाम 110 डॉलर प्रति बैरल से कम होकर 30 डॉलर प्रति बैरल आ गए हैं लेकिन किसानों को इसका सीधा फायदा नहीं मिला है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले डीजल पर भी उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। 

 

लिहाजा सरकार बजट में किसानो को सस्ता डीजल मुहैया करवाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा सरकार किसानो को सब्सिडी देकर या फिर कृषि क्षेत्र के लिए डीजल का अलग रंग कर के या कोई अन्य फार्मूला बना कर क्योंकि किसान पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा है। 

 

 

सरकार को कृषि क्षेत्र में आ रहे नए किसानो को एग्रीकल्चर स्टार्ट अप शुरू करने की तरफ  ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कृषि विश्व विद्यालयों से बहुत से युवा कृषि से जुड़े नए-नए कोर्स पूरे कर रहे हैं।

 

 ऐसे में इन युवाओं के नए आइडियाज को बिजनैस का रूप देने के लिए आर्थिक मदद की जरुरत है सरकार बजट में घोषित किये जाने वाले स्टार्टअप फंड के दौरान कृषि क्षेत्र को ध्यान में रख कर इसकी घोषणा करे तो युवा किसानों को इस से फायदा मिलेगा।