अडानी ग्रुप महाराष्ट्र में लगाएगा 84 हजार करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट, 29000 लोगों को मिलेगी जॉब

बिजनेस डेस्कः अडानी ग्रुप (adani group) ने इजराइल की एक कंपनी के साथ साझेदारी कर महाराष्ट्र में 83,947 करोड़ रुपए (10 अरब डॉलर) का सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। आधिकारिक बयान के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने हाई टेक्नोलॉजी वाले चार बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें अडानी ग्रुप का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट भी शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स में कुल 1.17 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है और लगभग 29,000 नए रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे।

ईवी क्षेत्र में भी निवेश

राज्य मंत्रिमंडल की उप-समिति की गुरुवार शाम को हुई बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये परियोजनाएं स्थानीय आपूर्ति शृंखला को मजबूत करेंगी और प्रौद्योगिकी नवोन्मेष, शोध एवं विकास को बढ़ावा देंगी। शिंदे ने बताया कि इन परियोजनाओं से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग (एमएसएमई) के हितधारकों को मदद मिलेगी और स्थानीय श्रम शक्ति को प्रशिक्षण व कौशल विकास के अवसर मिलेंगे।

15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

अडानी ग्रुप और टावर सेमीकंडक्टर की साझेदारी से स्थापित होने वाली सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना के पहले चरण में 58,763 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 25,184 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस परियोजना से 15,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अडानी ग्रुप का यह पहला कदम सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में होगा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह प्लांट मुंबई के बाहरी इलाके तलोजा में लगाया जाएगा।

चिप निर्माण की क्षमता

पहले चरण में प्रति माह 40,000 चिप बनाए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में यह क्षमता प्रति माह 80,000 चिप हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया 12,000 करोड़ रुपए के निवेश से पुणे में एक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण परियोजना स्थापित करेगी, जिससे 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। छत्रपति संभाजीनगर में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी 21,273 करोड़ रुपए के निवेश से एक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण परियोजना लाएगी, जिसमें करीब 12,000 नौकरियां पैदा होंगी। अमरावती में रेमंड लग्जरी कॉटन्स 188 करोड़ रुपए के निवेश से एक परियोजना शुरू करेगी, जिससे 550 लोगों को रोजगार मिलेगा।

पिछली मंजूर परियोजनाएं

जुलाई में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में 80,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। पिछले दो महीनों में 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे 35,000 नौकरियां पैदा होंगी।