67 हजार कर्मचारी मोदी सरकार के रडार पर, खराब प्रदर्शन वाले नपेंगे

नई दिल्लीः केंद्र सरकार 67 हजार से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स रिव्यू करने वाली है। इस लिस्ट में आईएएस और आईपीएस अफसर भी शामिल होंगे। सर्विस रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर सरकार नॉन-परफॉर्म्स का पता लगाएगी। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की डिलिवरी को बेहतर बनाना और प्रशासनिक स्तर सुधारना है। 

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले लोग दंड के अधिकारी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार के लगभग 67,000 कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है, इसके जरिए खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की पहचान होगी। अधिकारी ने कहा कि इनमें से लगभग 25,000 कर्मचारी अखिल भारतीय तथा समूह-ए सेवाओं से हैं जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा आदि आते हैं।'

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक ओर सरकार का रूख उच्चस्तरीय दक्षता और भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने का है जबकि दूसरी ओर सरकार ईमानदार अधिकारियों के लिए कामकाज के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना चाहती है। ताजे आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार के कुल 48.85 लाख कर्मचारी हैं।