10700 करोड़ की 6 रेलवे परियोजनाएं मंजूर
punjabkesari.in Thursday, Feb 18, 2016 - 12:12 AM (IST)
नई दिल्ली: सरकार ने बजट 2016-17 से पहले रेलवे लाइनों के दोहरीकरण एवं तिहरीकरण की 6 परियोजनाओं और एक पुल को स्वीकृति दे दी। लगभग 900 किलोमीटर से अधिक की इन परियोजनाओं की लागत 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही समिति ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के व्यापार सुगमता समझौते (टी.एफ.ए.) को भी मंजूरी दे दी जिसका लक्ष्य है सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाना ताकि देशों के बीच वाणिज्य बढ़ सके।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जानकारी देते हुए बताया, ‘‘इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजटीय रिसोर्सेस से धन जुटाया जाएगा। इनमें कई परियोजनाएं कोयला खनन क्षेत्रों में हैं। इनके पूरा होने से कोयला ढुलाई में तेजी आएगी। इन लाइनों पर ताप विद्युत परियोजनाएंं भी हैं।’’
इन्हें मिली मंजूरी
कर्नाटक में हुबली-चिकाजूर रेलवे लाइन (190 किलो-मीटर) का दोहरीकरण।
महाराष्ट्र के वर्धा सेवाग्राम से तेलंगाना के बल्हारशाह के बीच रेलवे खंड (132 किलोमीटर) का तिहरीकरण।
झारखंड के रमना से मध्यप्रदेश के सिंगरौली तक रेल लाइन (160 किलोमीटर) का दोहरीकरण।
मध्यप्रदेश में अनूपपुर-कटनी रेल खंड (165 किलोमीटर) का तिहरीकरण।
मध्यप्रदेश में ही कटनी-सिंगरौली रेल लाइन (261 किलोमीटर) का दोहरीकरण।
बिहार में पटना-बेगूसराय को जोडऩे वाले राजेन्द्र पुल का अतिरिक्त पुल एवं रेल लाइन।
टी.एफ.ए. समझौता भी मंजूर
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मंत्रिमंडल ने डब्ल्यू.टी.ओ. के टी.एफ.ए. को मंजूरी दे दी है। इसके लिए टी.एफ.ए. पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन और व्यापार सुगमता के प्रावधानों का संयोजन और कार्यान्वयन किया जाएगा। समिति के सह-अध्यक्ष राजस्व सचिव और वाणिज्य सचिव होंगे।
टी.एफ.ए. में वस्तु गतिविधि बढ़ाने, इन्हें जारी करने और आगे बढऩे की मंजूरी प्रदान करना शामिल है जिनमें भेजी जाने वाली वस्तुएं भी शामिल हैं। इसमें सीमाशुल्क और व्यापार सुगमता तथा सीमा शुल्क अनुपालन मुद्दों से जुड़े प्राधिकारों के बीच प्रभावी संयोजन के लिए भी प्रावधान किया जाएगा।
आयुष मंत्रालय-विश्व स्वास्थ्य संगठन समझौता मंजूर
प्रसाद ने बताया कि इसके साथ ही सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण और मान्यता के लिए आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के बीच एक समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की ब्रांडिंग भी की जा सकेगी। प्रसाद ने बताया कि इस समझौते में योग, आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म का मानकीकरण किया जा सकेगा और इनकी क्षमता का विकास हो सकेगा।
नीति आयोग के सी.ई.ओ. दूरसंचार आयोग के अंशकालिक सदस्य मनोनीत
इतना ही नहीं समिति ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) को दूरसंचार आयोग का अंशकालिक सदस्य मनोनीत करने को मंजूरी दे दी। पूर्ववर्ती योजना आयोग के सचिव के स्थान पर यह नियुक्ति की गई है। सरकार के अनुसार दूरसंचार आयोग की बैठक में नीति आयोग के सी.ई.ओ. की भागीदारी से आयोग के विचार-विमर्श का स्तर बढ़ सकेगा क्योंकि आयोग सरकार के लिए ‘विचार समूह’ के रूप में काम करता है।
