ट्रम्प किसी भी रिश्ते को तोड़ और फैसला बदल सकते हैं

क्या अमरीका-भारत टैरिफ समझौता एक साल की मानव निर्मित उथल-पुथल के बाद राजनीतिक विश्वास बहाल कर सकता है? इसका संक्षिप्त उत्तर है-कुछ हद तक। भारत-अमरीका के संयुक्त बयान में टैरिफ में जो कमी की गई है, ट्रम्प के रूसी तेल पर कार्यकारी आदेश ने उसे खत्म कर दिया है। कार्यकारी आदेश की भाषा, लहजा और विषयवस्तु, जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद फिर से शुरू करने पर प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने की धमकी दी गई है, कम से कम दबावकारी और राजनीतिक रूप से भी नुकसानदायक है। यदि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल का आयात फिर से शुरू करता है, तो 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क फिर से लागू हो सकता है।

भारत की ऊर्जा खरीद पर अपने अधिकार जताने के कारण ट्रम्प का रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार चीन का नाम न लेना और उसे दंडित न करना, इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है। राष्ट्रपति के आदेश में चीन का कोई जिक्र नहीं है। भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद कम करने से चीन को भारी छूट और अधिक मात्रा में तेल खरीदकर और भी अधिक लाभ हो रहा है। रूस पहले ही सऊदी अरब को पीछे छोड़कर चीन का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकत्र्ता बन चुका है। अगर ट्रम्प को लगता है कि भारत पर दबाव डालने से पुतिन यूक्रेन में रियायतें देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तो उन्होंने अभी तक मॉस्को को समझा नहीं है। ट्रम्प जो कर रहे हैं, उससे ऊर्जा खरीद एक भू-राजनीतिक खेल बन गया है और भारत का प्रभाव कम हो रहा है, जबकि चीन को समग्र विजेता बनाया जा रहा है-और एक समय था जब चीन अमरीका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। भले ही भारत को टैरिफ में 18 प्रतिशत छूट की सबसे ज़्यादा जरूरत हो, लेकिन वाशिंगटन के साथ खोए हुए संबंधों को वापस पाने के लिए दिल्ली के लिए पुराने गौरवशाली दिनों में लौटना मुश्किल होगा। इसके अलावा, ट्रम्प के कारण दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में आई दरार को देखते हुए नीति निर्माता शायद ऐसा करना भी न चाहें। 

भारत में आलोचकों ने टैरिफ समझौते की निंदा करते हुए कहा है कि इसमें बहुत कुछ दिया गया है और कुछ लिया नहीं गया। एक टिप्पणीकार ने इसे ‘दंडात्मक कार्रवाई को रोकने की एक रणनीति’ बताया है। संप्रभुता के बदले में किए गए अतिरंजित समर्पण को छोड़ दें, तो असली सवाल यह है कि क्या श्रम-प्रधान उद्योगों में नौकरियों का नुकसान और घटता बाजार हिस्सा ज्यादा स्वीकार्य है? सूरत, तिरुप्पुर या कानपुर के उन लोगों से पूछिए, जिन्होंने ट्रम्प के टैरिफ के कारण अपनी आजीविका खो दी। बेरोजगारों के पास खोने के लिए अब कोई संप्रभुता नहीं बची थी। अमरीका को चमड़े का निर्यात लगभग शून्य हो गया था, जिससे कई चमड़ा कारखानों को अपना काम बंद करना पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित तीन क्षेत्रों-रत्न, वस्त्र और चमड़े में 20 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी गई है। भारत से पूंजी के बहिर्वाह, परिणामस्वरूप रुपए पर पड़ रहे दबाव और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा रिकॉर्ड 17 अरब डॉलर की निकासी को देखते हुए वाशिंगटन द्वारा शुल्क में कटौती की आवश्यकता भी अनिवार्य हो गई थी, जिससे 2025 सबसे खराब वर्ष बन गया, जिसने 2022 के रिकॉर्ड को पार कर लिया।

यह अनुभव दिल्ली के लिए एक कड़वा सबक है, भले ही वह रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी कारणों से अमरीका के साथ सांझेदारी की आवश्यकता को स्वीकार करती हो। कुछ विश्लेषकों ने पहले ही अमरीकी सहयोग और लचीलेपन के साथ राजनीतिक संबंधों में गिरावट के दौर के अंत की घोषणा कर दी है। हालांकि इस बात से व्यापक रूप से सहमति हो सकती है लेकिन राजनीतिक जटिलताओं को कम आंकना और तकनीकी निवेश को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना, किसी विशेष दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए नासमझी होगी। अंत में, राजनीति को अर्थशास्त्र को भी साथ लेकर चलना होगा। भारत जैसे देश के लिए, यह एक ऐसा जुर्माना था, जिसे ट्रम्प ने बिगाड़ दिया। वाशिंगटन को शायद यह एहसास हो गया है कि बिना किसी अच्छे कारण के भारत को ‘खोना’ कोई समझदारी भरी नीति नहीं थी, भले ही ट्रम्प सरकार में कुछ लोग भारत और भारतीयों को केवल समस्याओं का स्रोत मानते हों, चाहे वह एच-1बी वीजा हो या ‘विरासत अमरीकियों’ को पीछे छोडऩा और एम.ए.जी.ए. के गुस्से को भड़काना या आधिकारिक ‘पुनॢवचार’, ताकि भारत को पैक्स सिलिका में शामिल किया जा सके जिसमें वह इस महीने औपचारिक रूप से शामिल होगा। 

आर्थिक मामलों के उप विदेश सचिव जैकब हेलबर्ग ने अमरीका-भारत टैरिफ की घोषणा के बाद ‘काफी सकारात्मक गति’ की सूचना दी। जब मैंने उनसे पूछा कि भारत को शुरू में पैक्स सिलिका में क्यों शामिल नहीं किया गया था, तो उन्होंने कहा, ‘‘भारत संभवत: दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो युवा तकनीकी प्रतिभा के मामले में चीन को टक्कर दे सकता है। हमारे देशों के विशाल आकार को देखते हुए, भारत से तालमेल बिठाने में समय लगा।’’ आगे चलकर, भारत निश्चित रूप से ट्रम्प के नेतृत्व वाले अमरीका के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहेगा। लेकिन साथ ही, वह अन्य सांझेदारों पर भी अधिक ध्यान देगा। ये सभी बातें एक साथ सच होंगी। यह बात अब भारतीय मानसिकता में गहराई से बैठ गई है कि ट्रम्प किसी भी रिश्ते को तोड़ सकते हैं, मनमर्जी से अपना फैसला बदल सकते हैं, देर रात के एक संदेश से समझौतों को ध्वस्त कर सकते हैं और दिल्ली में राजनीतिक उथल-पुथल मचा सकते हैं। अत: जोखिम कम करो, वरना असुरक्षित रहो।-सीमा सिरोही