संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की जरूरत

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देने और भविष्य में दो विश्व युद्धों जैसी स्थितियों को रोकने के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं-संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम-जिन्हें सामूहिक रूप से क्क५ कहा जाता है और इनकी मुख्य जिम्मेदारी प्रस्तावों को वीटो करना है। सुरक्षा परिषद के 10 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो 2 वर्षीय, गैर-क्रमबद्ध कार्यकाल में कार्य करते हैं, लेकिन इन्हें वीटो शक्ति नहीं दी गई है। क्क५ की विशेष स्थिति का संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से है।

वर्तमान समय में, लगभग एक चौथाई सदी बीत चुकी है लेकिन दुनिया अभी भी हमारे संस्थानों में सुधार की मांग करने के एक ही चक्र में फंसी हुई है। 2023 में एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए, यू.एन. महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बहुपक्षीय प्रणाली के सुधार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। अगले वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ अंतर्राष्ट्रीय मंच के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। इन सुधारों पर चर्चा करना और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ‘भविष्य के शिखर सम्मेलन’ को संबोधित करने के दौरान अन्य त्र४ सहयोगियों-ब्राजील, जापान और जर्मनी के साथ मिलकर स्थायी और गैर-स्थायी श्रेणी में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की, जो 193 सदस्य देशों के विविधता और दृष्टिकोण को दर्शाने के महत्व को रेखांकित करता है।

सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व न तो हृ की विविध संरचना को दर्शाता है, न ही वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को। हमारे बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार न केवल तत्काल आवश्यक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, स्थिरता, सुरक्षा और एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की एक शर्त भी है। इस स्थिति को बदलना आवश्यक है और वैश्विक दक्षिण की आवाजों को उचित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व प्रदान करके कुछ ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सुरक्षा परिषद को आज की वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के पास परिषद में स्थायी सीट नहीं है जबकि यूरोप का प्रतिनिधित्व अधिक है। (यू.के. और फ्रांस पी-5 में हैं) और एशिया और कैरेबियन का प्रतिनिधित्व कम है।

भारत लंबे समय से यू.एन.एस.सी. में सुधार का मुखर समर्थक रहा है, यह तर्क करते हुए कि 1945 में स्थापित 5 सदस्यीय परिषद पुरानी हो गई है और आधुनिक भू-राजनीतिक गतिशीलताओं को नहीं दर्शाती। परिषद अक्सर आंतरिक विभाजन से जूझती है, खासकर यूक्रेन युद्ध और इसराईल-हमास संघर्ष जैसे प्रमुख संघर्षों पर। भारत और अन्य सुधार समर्थकों का कहना है कि स्थायी सदस्यता का विस्तार करने से परिषद की वैश्विक संकटों के प्रति प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी। सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना, जिसमें ‘मुख्य क्षेत्रों की स्पष्ट अव्यवस्था’ है, इसकी वैधता और प्रभावशीलता के लिए ‘हानिकारक’ है। 

यह भी ध्यान देने योग्य है कि परिषद की महत्वपूर्ण संघर्षों को हल करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में असमर्थता सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। हृस्ष्ट में सुधार के बिना, हृ के अन्य क्षेत्रीय संगठनों द्वारा परिधि पर रहने का जोखिम है, जैसे एस.सी.ओ., नाटो, बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी. आदि। भारत वर्षों से सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है, यह कहते हुए कि वह सही रूप से संयुक्त राष्ट्र के उच्च मंच पर एक स्थायी सदस्य के रूप में स्थान पाने का हकदार है, जो वर्तमान रूप में 21वीं सदी की भू- राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

अब, आइए देखें कि भारत हृस्ष्ट में एक सीट क्यों पाने का हकदार है। पिछले दशक में, भारत ने विभिन्न मोर्चों पर एक नई विकास कहानी लिखी है और वैश्विक दक्षिण की प्रमुख आवाज बनकर उभरा है। हृ्ररू(गुट निरपेक्ष आंदोलन) का नेता होने के नाते भारत को यू.एन.एस.सी. में स्थायी सदस्यता की आवश्यकता है ताकि वह इन देशों की ङ्क्षचताओं को उठा सके। -अनुभा मिश्रा