सीरिया का नया अध्याय या अनिश्चित भविष्य?

5 दशक से अधिक समय तक सत्तावादी शासन के बाद, सीरिया पर असद वंश की पकड़ नाटकीय घटनाक्रम में ढह गई है। अल-कायदा से जुड़े अल-नुसरा फ्रंट से जुड़े एक समूह हयात तहरीर अल-शाम (एच.टी.एस.) के नेतृत्व में एक तेज सैन्य आक्रमण ने सहयोगी गुटों के साथ मिलकर पूरे देश में तबाही मचाई, प्रमुख शहरों पर कब्जा किया और दमिश्क के पतन के साथ इसका समापन हुआ। राष्ट्रपति बशर अल-असद रूस भाग गए हैं, जो सीरिया के 13 साल के संघर्ष में एक निर्णायक क्षण है।

हालांकि, एक रणनीतिक विचारधारा यह मानती है कि बशर अल-असद का बाहर निकलना पतन नहीं था, बल्कि ईरान, रूस और तुर्की द्वारा एच.टी.एस. को सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए एक मोड्स ऑप्रेंडी था, जिसमें असद देश छोड़कर चले गए, जबकि प्रधानमंत्री मोहम्मद अल-जलाली के नेतृत्व में प्रमुख शासन के नेता देश को नए शासकों को सौंपने के लिए यहीं रहे। यह कितना सच है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एच.टी.एस. और उसके सहयोगियों द्वारा पूर्ण नियंत्रण और कमान संभाले जाने पर बाथ पार्टी के लोग प्रतिशोध से बच पाते हैं या नहीं। जब सीरियाई लोग एक युग के अंत को देख रहे हैं, तो उनकी भावनाओं में सतर्क आशा और अनिश्चितता का मिश्रण है। नए नेतृत्व का इतिहास और उद्देश्य दशकों की अशांति से पीड़ित राष्ट्र के लिए आगे के मार्ग पर छाया डालते हैं। एक राष्ट्र का

उथल-पुथल में उतरना : असद राजवंश का पतन सीरिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, लेकिन इसके पूर्ण महत्व को समझने के लिए, किसी को राष्ट्र के अशांत अतीत पर विचार करना चाहिए। अपने पिता हाफिज अल-असद के उत्तराधिकारी के रूप में, बशर अल-असद ने 2000 में सत्ता संभाली, जिन्होंने 3 दशकों तक कठोर शासन किया था। बशर के अधीन सुधार की उम्मीदें जल्दी ही फीकी पड़ गईं क्योंकि उन्होंने अपने पिता के निरंकुश शासन को जारी रखा। 2011 में अरब स्प्रिंग ने सीरियाई लोगों को राजनीतिक परिवर्तन और अधिक स्वतंत्रता के लिए आह्वान करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन असद के हिंसक दमन ने विरोध को विनाशकारी गृहयुद्ध में बदल दिया। 2010 के दशक के मध्य तक, सीरिया छद्म युद्धों के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें रूस और ईरान असद का समर्थन कर रहे थे, जबकि तुर्की, कतर और पश्चिमी शक्तियां विपक्षी समूहों का समर्थन कर रही थीं। आई.एस.आई.एस. और एच.टी.एस जैसे चरमपंथी गुटों ने उथल-पुथल का फायदा उठाया, जिससे संघर्ष और भी विखंडित हो गया।

असद शासन के पतन के बाद, अहमद अल-शरा (पूर्व में अबू मोहम्मद अल-गोलानी) के नेतृत्व में हयात तहरीर अल-शाम (एच.टी.एस) ने एक संक्रमणकालीन प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद अल-जलाली को इस अंतरिम अवधि के दौरान राज्य संस्थानों की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया है, जो समावेशिता और सीरियाई  नेतृत्व द्वारा आकार दिए गए भविष्य का वादा करता है। हालांकि, एच.टी.एस के चरमपंथ के इतिहास ने इसके आश्वासनों को धुंधला कर दिया है।

असद के पतन की वैश्विक लहरें : बशर अल-असद के शासन के पतन ने दुनिया भर में भूचाल ला दिया है। रूस के लिए, जिसने 2015 में असद को मजबूत करने के लिए हस्तक्षेप किया था, यह एक महत्वपूर्ण झटका है। ईरान को अपने ‘प्रतिरोध की धुरी’ में एक बड़े व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है, जो तेहरान को सीरिया के माध्यम से लेबनान में हिजबुल्लाह से जोडऩे वाला एक महत्वपूर्ण गलियारा है। यह नैटवर्क लंबे समय से ईरान की क्षेत्रीय रणनीति का केंद्र रहा है। इसराईल और उसके प्रॉक्सी के साथ हाल ही में हुए संघर्षों से हिजबुल्लाह के कमजोर होने के साथ, तेहरान एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चुनौती का सामना कर रहा है। 3 मिलियन से अधिक सीरियाई शरणार्थियों की मेजबानी करने वाला तुर्की खुद को एक जटिल स्थिति में पाता है। जबकि अंकारा आधिकारिक तौर पर एच.टी.एस. आक्रमण में शामिल होने से इंकार करता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि अप्रत्यक्ष समर्थन या मौन स्वीकृति ने इसमें भूमिका निभाई हो सकती है। 

राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन का लक्ष्य शरणार्थी संकट को संबोधित करना और उत्तरी सीरिया में कुर्द मिलिशिया का मुकाबला करना है, लेकिन एच.टी.एस. का उदय इन योजनाओं में अनिश्चितता जोड़ता है। इसराईल भी एक बदलते परिदृश्य का सामना कर रहा है। जबकि असद के पतन ने हिजबुल्लाह के लिए ईरान के आपूर्ति मार्गों को बाधित कर दिया है। 

बदलते सीरिया में भारत की हिस्सेदारी : भारत और सीरिया के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच 1950 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। इस संबंध का प्रतीक जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनी दमिश्क की एक सड़क है। पिछले कई वर्षों में सीरिया ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है, जबकि भारत ने गोलान हाइट्स पर सीरिया के दावे का समर्थन किया है और गृहयुद्ध के दौरान बातचीत का आह्वान किया है। असद शासन के पतन ने अब भारत के राजनीतिक और आर्थिक हितों पर छाया डाल दी है। भारत के लिए, उभरता हुआ संकट एक गतिशील विदेश नीति के महत्व को उजागर करता है। आतंकवाद विरोधी सहयोग को प्राथमिकता देना, सीरिया के संक्रमणकालीन अधिकारियों के साथ कूटनीतिक रूप से जुडऩा और आर्थिक निवेशों की रक्षा करना महत्वपूर्ण होगा।-मनीष तिवारी(वकील, सांसद एवं पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री)