देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज पर सवालिया निशान

भले ही ‘विकसित भारत’ के सपने को हासिल करने का लक्ष्य केवल 2 दशक दूर है लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की लगभग सभी प्रमुख संस्थाएं चरमराती हुई प्रतीत हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आ रही खबरें कम से कम कहने के लिए चिंताजनक हैं। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, कानून प्रवर्तन एजैंसियों या चुनाव आयोग के कामकाज, इनमें से किसी को भी देखें, इन संस्थाओं के मानकों और कार्यप्रणाली में स्पष्ट और भारी गिरावट आई है।

संसद के अभी संपन्न हुए मानसून सत्र को ही लें। लोकसभा को सत्र के हर दिन बार-बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के विरोध के बीच कई विधेयक केवल कुछ ही मिनटों में पारित कर दिए गए। यह सरकार की विपक्ष तक पहुंचने और मुद्दों को हल करने के लिए ईमानदार प्रयास करने की विफलता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सत्र के दौरान संसद परिसर में रहने के बावजूद, एक संक्षिप्त उपस्थिति को छोड़कर सत्र में भाग नहीं लिया। बार-बार व्यवधान के कारण यह पिछले दशक के सबसे कम उत्पादक सत्रों में से एक था। यह अपने निर्धारित समय के केवल 15 प्रतिशत हिस्से के लिए ही चला। महीने भर चले इस सत्र के दौरान लोकसभा केवल 17.5 घंटे चली। प्रश्नकाल, जो आमतौर पर सत्र के हर दिन एक घंटे के लिए प्रदान किया जाता है, पूरे सत्र के दौरान केवल 9 मिनट तक सीमित रहा।

न्यायपालिका का कामकाज भी तेजी से जांच के दायरे में आ रहा है। नवीनतम उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का है, जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अखंडता पर सवाल उठाए और उन पर अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले वकीलों को भी यह मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा कि न्यायाधीश को न्यायिक और प्रशासनिक कत्र्तव्यों से मुक्त किया जाए। न्यायाधीश बाद में छुट्टी पर चले गए, या उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया, लेकिन आरोपों ने न्यायपालिका के एक हिस्से के कामकाज पर छाया डाल दी है। यह एक ऐसी संस्था है, जिससे नैतिकता और अखंडता के उच्चतम मानकों की अपेक्षा की जाती है।

चुनाव आयोग, जो अपने कई कामों और चूक के कारण अपनी विश्वसनीयता खो रहा है, उसे मतदाता सूचियों के चल रहे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एस.आई.आर.) के संचालन के लिए बहुत कुछ जवाब देना बाकी है। आयोग ने मतदाता बनने की पात्रता साबित करने का पूरा बोझ नागरिकों पर डाल दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 2002 से पहले या बाद में वोट दिया था, आपको माता-पिता और दादा-दादी से संबंधित प्रमाण सहित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। यहां तक कि रक्षा अधिकारियों, राजनयिकों और अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों को भी अपनी साख साबित करने के लिए कहा गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि अब तक प्रकाशित मसौदा रोल में 13 करोड़ विलोपन दर्ज किए गए हैं, जो पिछली मतदाता सूची से 13.37 प्रतिशत की कटौती के बराबर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी को मौतों, पलायन या मतदाताओं की अनुपलब्धता को ध्यान में रखना होगा, जिससे नामों का वास्तविक विलोपन हो सकता है लेकिन नए मतदाताओं की बढ़ती संख्या को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या में अचानक आई वृद्धि और गिरावट का क्या कारण है? राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के अनुसार, 2024 में मतदाताओं की संख्या 9.2 करोड़ थी, जो विधानसभा चुनावों के लिए चार महीनों के भीतर तेजी से बढ़कर 9.7 करोड़ हो गई और अब एस.आई.आर. के बाद भारी गिरावट के साथ 7.7 करोड़ पर आ गई है! सप्ताह के दौरान एक और परेशान करने वाली खबर पेंगुइन इंडिया द्वारा सोनिया गांधी की आत्मकथा को जारी न करने के निर्णय के बारे में थी। जाहिर तौर पर यह नरेंद्र मोदी, सांप्रदायिक घटनाओं और भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के संदर्भों के बारे में प्रकाशकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण किया गया था। सोनिया गांधी ने संदर्भों को हटाने से इंकार कर दिया। महत्वपूर्ण रूप से, पेंगुइन इंडिया के एक सहयोगी संगठन ने घोषणा की है कि वह अमरीका में पुस्तक के बिना संपादित संस्करण के प्रकाशन के साथ आगे बढ़ रहा है! इसने यह भी घोषणा की है कि पहला प्रिंट ऑर्डर एक लाख प्रतियों का होगा। इस प्रकार, पुस्तक भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में अपने मूल रूप में उपलब्ध होगी। सोशल मीडिया के इस युग में, उन हिस्सों को जनता तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिन्हें प्रकाशक और संभवत: सरकार जनता तक नहीं पहुंचाना चाहती थी।

इस तरह का हस्तक्षेप, या आप इसे सरकार का छिपा हुआ हाथ कह सकते हैं, अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के कामकाज पर सवाल खड़े करता है। यदि सत्ता में बैठे लोग किसी सामग्री से असहमत हैं, तो वे अपनी बात रखने के लिए दूसरी किताब लिख सकते हैं या लिखवा सकते हैं। पिछले सप्ताह केवल अच्छी खबर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की अच्छी जी.डी.पी. वृद्धि के बारे में थी। प्रधानमंत्री ने गति बनाए रखने का वादा किया है लेकिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी चिंता का स्रोत बनी हुई है।-ही ‘विकसित भारत’ के सपने को हासिल करने का लक्ष्य केवल 2 दशक दूर है लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की लगभग सभी प्रमुख संस्थाएं चरमराती हुई प्रतीत हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आ रही खबरें कम से कम कहने के लिए चिंताजनक हैं।संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, कानून प्रवर्तन एजैंसियों या चुनाव आयोग के कामकाज, इनमें से किसी को भी देखें, इन संस्थाओं के मानकों और कार्यप्रणाली में स्पष्ट और भारी गिरावट आई है।

संसद के अभी संपन्न हुए मानसून सत्र को ही लें। लोकसभा को सत्र के हर दिन बार-बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के विरोध के बीच कई विधेयक केवल कुछ ही मिनटों में पारित कर दिए गए। यह सरकार की विपक्ष तक पहुंचने और मुद्दों को हल करने के लिए ईमानदार प्रयास करने की विफलता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सत्र के दौरान संसद परिसर में रहने के बावजूद, एक संक्षिप्त उपस्थिति को छोड़कर सत्र में भाग नहीं लिया। बार-बार व्यवधान के कारण यह पिछले दशक के सबसे कम उत्पादक सत्रों में से एक था। यह अपने निर्धारित समय के केवल 15 प्रतिशत हिस्से के लिए ही चला। महीने भर चले इस सत्र के दौरान लोकसभा केवल 17.5 घंटे चली। प्रश्नकाल, जो आमतौर पर सत्र के हर दिन एक घंटे के लिए प्रदान किया जाता है, पूरे सत्र के दौरान केवल 9 मिनट तक सीमित रहा।

न्यायपालिका का कामकाज भी तेजी से जांच के दायरे में आ रहा है। नवीनतम उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का है, जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अखंडता पर सवाल उठाए और उन पर अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले वकीलों को भी यह मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा कि न्यायाधीश को न्यायिक और प्रशासनिक कत्र्तव्यों से मुक्त किया जाए। न्यायाधीश बाद में छुट्टी पर चले गए, या उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया, लेकिन आरोपों ने न्यायपालिका के एक हिस्से के कामकाज पर छाया डाल दी है। यह एक ऐसी संस्था है, जिससे नैतिकता और अखंडता के उच्चतम मानकों की अपेक्षा की जाती है।

चुनाव आयोग, जो अपने कई कामों और चूक के कारण अपनी विश्वसनीयता खो रहा है, उसे मतदाता सूचियों के चल रहे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एस.आई.आर.) के संचालन के लिए बहुत कुछ जवाब देना बाकी है। आयोग ने मतदाता बनने की पात्रता साबित करने का पूरा बोझ नागरिकों पर डाल दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 2002 से पहले या बाद में वोट दिया था, आपको माता-पिता और दादा-दादी से संबंधित प्रमाण सहित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। यहां तक कि रक्षा अधिकारियों, राजनयिकों और अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों को भी अपनी साख साबित करने के लिए कहा गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि अब तक प्रकाशित मसौदा रोल में 13 करोड़ विलोपन दर्ज किए गए हैं, जो पिछली मतदाता सूची से 13.37 प्रतिशत की कटौती के बराबर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी को मौतों, पलायन या मतदाताओं की अनुपलब्धता को ध्यान में रखना होगा, जिससे नामों का वास्तविक विलोपन हो सकता है लेकिन नए मतदाताओं की बढ़ती संख्या को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या में अचानक आई वृद्धि और गिरावट का क्या कारण है? राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के अनुसार, 2024 में मतदाताओं की संख्या 9.2 करोड़ थी, जो विधानसभा चुनावों के लिए चार महीनों के भीतर तेजी से बढ़कर 9.7 करोड़ हो गई और अब एस.आई.आर. के बाद भारी गिरावट के साथ 7.7 करोड़ पर आ गई है! सप्ताह के दौरान एक और परेशान करने वाली खबर पेंगुइन इंडिया द्वारा सोनिया गांधी की आत्मकथा को जारी न करने के निर्णय के बारे में थी। जाहिर तौर पर यह नरेंद्र मोदी, सांप्रदायिक घटनाओं और भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के संदर्भों के बारे में प्रकाशकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण किया गया था। सोनिया गांधी ने संदर्भों को हटाने से इंकार कर दिया। महत्वपूर्ण रूप से, पेंगुइन इंडिया के एक सहयोगी संगठन ने घोषणा की है कि वह अमरीका में पुस्तक के बिना संपादित संस्करण के प्रकाशन के साथ आगे बढ़ रहा है! इसने यह भी घोषणा की है कि पहला प्रिंट ऑर्डर एक लाख प्रतियों का होगा। इस प्रकार, पुस्तक भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में अपने मूल रूप में उपलब्ध होगी। सोशल मीडिया के इस युग में, उन हिस्सों को जनता तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिन्हें प्रकाशक और संभवत: सरकार जनता तक नहीं पहुंचाना चाहती थी।

इस तरह का हस्तक्षेप, या आप इसे सरकार का छिपा हुआ हाथ कह सकते हैं, अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के कामकाज पर सवाल खड़े करता है। यदि सत्ता में बैठे लोग किसी सामग्री से असहमत हैं, तो वे अपनी बात रखने के लिए दूसरी किताब लिख सकते हैं या लिखवा सकते हैं। पिछले सप्ताह केवल अच्छी खबर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की अच्छी जी.डी.पी. वृद्धि के बारे में थी। प्रधानमंत्री ने गति बनाए रखने का वादा किया है लेकिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी चिंता का स्रोत बनी हुई है।-