मानसून का प्रकोप: चेतावनी के बावजूद तैयारी नहीं

जब बारिश होती है तो मूसलाधार होती है। इस वर्ष बारिश के कारण देश के अनेक राज्यों में बहुत बर्बादी हुई है। ये राज्य आपदा क्षेत्र की तरह लगते हैं क्योंकि बाढ़ के कारण अनेक गांव डूब गए हैं, सडकें टूट गई हैं, फसलों को नुक्सान पहुंचा है, कई लोग बह गए हैं, रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं, हवाई अड्डे बंद करने पड़े हैं और अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई है तथा ऐसा लगता है कि सब कुछ थम गया है जिसके चलते आम जनता की परेशानियां बढ़ गई हैं। बुरी खबरें बढ़ती जा रही हैं।

बाढ़ से अब तक 370 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 10 लाख से अधिक बेघर हो गए हैं और हजारों घर डूब गए हैं तथा ऐसा लगता है कि आपदा प्रबंधन स्वयं आपदा बन गया है। बाढ़ के कारण दक्षिण केरल, कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र और गुजरात सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। अकेले केरल में 1 लाख 90 हजार लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। कर्नाटक में लगभग 7 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है तथा विश्व विरासत स्थल हम्पी जलमग्न हो गया है। मध्य प्रदेश में बाढ़ से 52 और गुजरात में 69 लोगों की मौत हो चुकी है और फसल को भारी नुक्सान पहुंचा है। बाढ़ के कारण हजारों एकड़ फसल को नुक्सान हुआ है तथा सड़क और रेल लाइनों को भारी नुक्सान पहुंचा है। 

किन्तु इन सबके बावजूद सरकार का दृष्टिकोण आपराधिक उदासीनता वाला- कामचलाऊ है। हमेशा की तरह सरकार ने राहत और बचाव के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों की तैनाती की है। प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता और मुआवजा दिया गया है किन्तु बाढ़ से निपटने के लिए हमारे नागरिक निकायों का तैयार न रहना दुखद है जिसके चलते यह समस्या और बढ़ जाती है। नालों की सफाई नहीं की जाती है, पेड़ों की छंटाई नहीं की जाती है, सड़कें खुदी पड़ी हैं और हमारी अवसंरचना पहली बारिश को झेलने के लिए भी तैयार नहीं होती है। सरकार और प्रशासन तब हरकत में आता है जब जनजीवन थम जाता है और लोगों की जानें चली जाती हैं। 

बाढ़ की विभीषिका को ईश्वर की मर्जी कहा जा सकता है किन्तु इसके कारण हो रहा नुक्सान निश्चित रूप से मानव निर्मित है और मानव की गलती से हो रहा है और कोई इस ओर ध्यान नहीं देता तथा एक तरह से यह राष्ट्रीय षड्यंत्र की तरह दिखता है। इस समस्या के समाधान के लिए स्थाई और दीर्घकालीन समाधान ढूंढने की बजाय केन्द्र ने अल्पकालिक उपाय किए हैं जिससे समस्या और बढ़ती है और इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी नीतियां खराब भू-प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण रणनीति पर आधारित हैं। आपदा प्रबंधन के बारे में संसदीय स्थाई समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश का 67.4 प्रतिशत भू-भाग बाढ़, तूफान, चक्रवात प्रभावित है, फिर भी सरकार की प्रतिक्रिया ‘की फरक पैंदा है’ वाली है। प्राधिकारी इस समस्या की ओर तब ध्यान देते हैं जब समस्या पैदा हो जाती है। वे इससे निपटने के लिए तैयार क्यों नहीं रहते हैं? 

दीर्घकालीन रणनीति नहीं
हर वर्ष आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए दीर्घकालीन रणनीति क्यों नहीं बनाई जाती है? क्या हमें आपदा प्रबंधन की बुनियादी बातें पता हैं? हमारे राजनेता यह क्यों मानते हैं कि कुछ 100 करोड़ रुपए स्वीकृत करने से समस्या हल हो जाएगी? वे यह क्यों नहीं समझते हैं कि लोगों की सहायता करने के लिए दी गई धनराशि का उपयोग राज्य सरकारें आपदा प्रबंधन की बजाय अन्य चीजों पर खर्च करती हैं और कई बार अधिकारियों की जेब गर्म हो जाती है। यहां तक कि पाइप बिछाने के लिए सडकें बरसात में खोदी जाती हैं। यह बताता है कि हमारा देश आपदा नियंत्रण के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। केन्द्रीय आपदा नियंत्रण प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड किसी भी परियोजना को ढंग से लागू नहीं करते हैं। 

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 2007-2016 के बीच 517 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। उनमें से केवल 57 प्रतिशत पूरी हुईं और इसका कारण धन राशि जारी करने या परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने या धन की कमी रही है। कुछ मामलों में धन राशि का अन्यत्र प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए असम, हिमाचल और तमिलनाडु में 36.50 करोड़ रुपए उन कार्यों पर खर्च किए गए जिन्हें स्वीकृत नहीं किया गया था। बिहार में 24 परियोजनाएं 10 से 75 माह के विलम्ब से चल रही हैं। इसके अलावा नदियों का क्षेत्र लगातार बदल रहा है और इसमें कई बार ऐसी परियोजनाएं निष्प्रभावी हो जाती हैं। साथ ही अधिकतर बांधों के पास आपदा कार्य योजना नहीं है। बांध विकासकत्र्ताओं ने नदी प्रवाह नियंत्रण को ध्यान में नहीं रखा, न ही बांध के फाटकों के पास तटबंध बनाए गए हैं। 

जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना आपदा प्रबंधन के कार्य को राष्ट्रीय, राज्य और जिला तीन स्तरों पर संचालित करने के लिए थी और इस संबंध में दिशा-निर्देश और नीतियां बनाई गई थीं। कागजों में यह ठीक है किन्तु जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास राज्यों में चल रहे आपदा प्रबंधन कार्यों के बारे में न तो सूचना है और न ही कार्य की प्रगति के बारे में उसका कोई नियंत्रण है। यही नहीं, प्राधिकरण के पास विशेषज्ञों की सलाहकार समिति भी नहीं है जोकि आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में उसे सलाह देती। 

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अधिकारी के अनुसार प्राधिकरण का विफल होना अवश्यंभावी है क्योंकि इसमें शीर्ष स्तर पर कई अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और आपदा के संबंध में विशेषज्ञ नहीं हैं। साथ ही प्राधिकरण कई कार्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार नहीं कर रहा है। दीर्घकालीन रणनीति नहीं बनाई गई है। ऐसे में किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और किसे सजा दी जाएगी? आज देश में आपदा संचालन केन्द्र या तलाशी और बचाव के लिए प्रशिक्षित कर्मी नहीं हैं और इसका कारण पैसे की कमी नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार ने 2010 से आपदा प्रबंधन के लिए 5 बिलियन डॉलर का प्रावधान किया है जिसमें केन्द्र का अंशदान 75 प्रतिशत है। फिर भी हर वर्ष विनाश देखने को मिलता है। स्थानीय स्तर पर जोखिम मूल्यांकन का अभाव है। विनियमों को लागू नहीं किया जाता है, जोखिम उपशमन की व्यवस्था नहीं है, बाढ़ जोखिम मैपिंग और फोरकासिं्टग नैटवर्क नहीं है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। 

प्रभावी कदम उठाने का समय
इसलिए समय आ गया है कि सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए और एक बेहतर बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित करे। लोगों को अपने घरों को बाढ़ के प्रकोप से सहने लायक बनाने के बारे में जागरूक किया जाए। बाढ़ के स्तर से ऊंचे स्थानों पर घरों का निर्माण किया जाए, जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिया जाए, दलदल वाले स्थानों का संरक्षण किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए और नदियों से छेड़छाड़ न की जाए। साथ ही जल संरक्षण क्षेत्र बनाए जाएं और बाढ़ से निपटने के उपायों पर व्यय बढ़ाया जाए। वनीकरण युद्धस्तर पर किया जाए क्योंकि वन अतिरिक्त जल को सोख लेते हैं। बाढ़ के पानी को दूसरी दिशा में मोडऩे के लिए बांध, जलाशय, धाराएं आदि का निर्माण किया जाए। 

बाढ़ से निपटने के लिए राहत केन्द्रित उपाय करने की बजाय तैयारी केन्द्रित उपाय किए जाएं और बाढ़ भविष्यवाणी नीति बनाई जाए। लोगों का बचाव सुरक्षित स्थानों पर करने की नीति बनाई जाए। राज्यों को भी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए क्षेत्रीय पारस्परिक सहायता केन्द्र बनाने चाहिएं ताकि संसाधनों की बर्बादी न हो। साथ ही यदि बाढ़ भविष्यवाणी और मैपिंग सही हो तो विनाश कम हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण स्थिति जटिल होती जा रही है क्योंकि पहले जिन स्थानों पर बाढ़ नहीं आती थी अब वहां अभूतपूर्व वर्षा हो रही है। निश्चित रूप से मोदी सरकार अब तक इस बारे में प्रभावी कदम उठाती रही है। स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और प्रधानमंत्री राहत कोष से धन दिया किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। कठिन स्थिति से निपटने के लिए कठिन उपाय करने होते हैं। केवल दिखावा करने से काम नहीं चलेगा।-पूनम आई. कौशिश