मोदी सरकार का श्वेत पत्र : एक सफेद झूठ

कभी-कभी पागलपन में एक तरीका होता है। आम चुनाव की पूर्व संध्या पर अपना आखिरी बजट पेश करने वाली सरकार अगले साल अप्रैल से जुलाई की अवधि के लिए वोट ऑन अकाऊंट के साथ एक अंतरिम बजट पेश करती है। वित्त मंत्री का भाषण सरकार के रिकॉर्ड पर नजर डालने और भविष्य के लिए रास्ता तय करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अंतरिम बजट कांग्रेस द्वारा जारी ब्लैक पेपर और 8 फरवरी, 2024 को सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र से खराब हो गया था।

किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि भाजपा के 10 साल के शासन के अंत में एक श्वेत पत्र उसके कार्यकाल पर होगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह 2004 और 2014 के बीच यू.पी.ए. के कार्यकाल पर आधारित था। श्वेत पत्र का उद्देश्य उन 10 वर्षों को चित्रित करना था लेकिन इसने यू.पी.ए. की उपलब्धियों को भी चर्चा में ला दिया। अनिवार्य रूप से यू.पी.ए. और एन.डी.ए. की तुलना होने लगी। ऐसी किसी भी तुलना में, यू.पी.ए. कुछ मापदंडों पर एन.डी.ए. से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य था। इसीलिए मैंने कहा कि यह पागलपन है, लेकिन चतुर नेताओं को कम नहीं आंका जा सकता।

बड़ा अंतर : एक संख्या जो फोकस में आई वह स्थिर कीमतों में औसत सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि दर थी। यू.पी.ए. ने इस मीट्रिक पर बड़ा स्कोर किया। पुराने आधार वर्ष 2004-05 के अनुसार, 10 वर्षों में औसत जी.डी.पी. वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत थी। 2015 में, भाजपा सरकार ने यू.पी.ए. की संख्या को कम करने के लिए आधार वर्ष को 2011-12 में बदल दिया; फिर भी औसत विकास दर 6.7 प्रतिशत थी।

तुलनात्मक रूप से, 10 वर्षों में एन.डी.ए. की औसत विकास दर 5.9 प्रतिशत थी। अंतर महत्वहीन नहीं है। 10 वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष 1.6 प्रतिशत (या 0.8 प्रतिशत) का अंतर सकल घरेलू उत्पाद के आकार, प्रति व्यक्ति आय, वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, निर्यात की मात्रा/मूल्य, राजकोषीय  और राजस्व घाटा, और कई अन्य मैट्रिक्स पर बहुत बड़ा अंतर डालता है एक चीज ने दूसरी चीज को जन्म दिया और तुलना का खेल शुरू हो गया। कृपया तालिका देखें।

कई पैमानों पर एन.डी.ए. सबसे खराब निकला। मेरे विचार में, सबसे हानिकारक डाटा जिसने एन.डी.ए. की गलत नीतियों और अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन को उजागर किया, वह कुल राष्ट्रीय ऋण, घरेलू बचत में गिरावट, बट्टे खाते में डाले गए बैंक ऋणों में उछाल, स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या में गिरावट थी। बेशक कुछ क्षेत्र हैं जहां पर एन.डी.ए. का प्रदर्शन बेहतर था।

सफेद झूठ : सरकार का श्वेत पत्र बहुत सफेद था। इसने यू.पी.ए. सरकार की कई उपलब्धियों को धुंधला कर दिया और एन.डी.ए. सरकार की बड़ी विफलताओं (नोटबंदी और सूक्ष्म और लघु क्षेत्र के विनाश सहित) को सफेद कर दिया। श्वेत पत्र ने श्वेत-झूठ पत्र उपनाम अर्जित किया। विशेष रूप से, श्वेत पत्र यह स्वीकार करने में विफल रहा कि जन धन (पहले ‘नो फ्रिल्स अकाऊंट’), आधार और मोबाइल क्रांति के विचार और उत्पत्ति का पता यू.पी.ए. में लगाया जा सकता है।

यू.पी.ए. द्वारा कथित कुप्रबंधन की अवधि (जैसा कि श्वेत पत्र में तालिकाओं और ग्राफ से देखा जा सकता है) मुख्य रूप से 2008-2012 थी। सितंबर 2008 के मध्य में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार ध्वस्त हो गए, जिससे वित्तीय सुनामी आई जिसने हर देश को तबाह कर दिया। सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई गई ‘मात्रात्मक सहजता’ की नीति के हिस्से के रूप में भारी उधार लेने और खर्च करने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ गई। 

प्रणब मुखर्जी जनवरी 2009 से जुलाई 2012 के दौरान वित्त मंत्री थे जिस दौरान मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे की चरम अवधि थी। मुखर्जी के बचाव में मैं कहूंगा कि उन्होंने प्रचलित ज्ञान का पालन किया और विकास और नौकरियों का समर्थन किया लेकिन इसकी कीमत राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति के रूप में चुकाई।

विवाद राजनीति है : कांग्रेस का ब्लैक पेपर भी एकतरफा था। स्वाभाविक रूप से, इसमें कृषि क्षेत्र में गंभीर संकट, लगातार उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी की अभूतपूर्व दर और भाईचारावाद पर अनुभाग शामिल थे। अन्य अनुभाग जांच एजैंसियों के हथियारीकरण, संस्थानों की तोड़-फोड़, भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ और मणिपुर त्रासदी पर थे।  एन.डी.ए. पर एक काला पत्र अपने शीर्षक के अनुरूप था।

दोनों पत्रों का उद्देश्य आर्थिक से अधिक राजनीतिक था, हालांकि आॢथक सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट थी। दोनों पत्रों में उठाए गए मुद्दों पर पिछले 10 वर्षों में संसद के दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सरकार मूल मुद्दों पर बहस की अनुमति नहीं देगी।दोनों अखबारों ने चुनावी मैदान में बहस का मंच तैयार कर दिया है। केवल समय ही बताएगा कि क्या ऐसी कोई बहस होगी या क्या पैसा, धर्म, घृणास्पद भाषण और सत्ता का दुरुपयोग चुनाव के नतीजे तय करेंगे। -पी. चिदम्बरम