जम्मू-कश्मीर : बुलेट पर भारी बैलेट

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने एक दशक में अपना पहला विधानसभा चुनाव आयोजित किया। इसने दशकों के उग्रवाद के बाद अपने लोगों द्वारा लोकतंत्र को शांतिपूर्ण तरीके से अपनाने को प्रदॢशत किया। यह चुनाव 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के विभाजन के बाद हुए थे। भाजपा ने दावा किया कि अलगाववाद से निपटने, आॢथक विकास को बढ़ाने और क्षेत्र को देश में पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए यह कदम आवश्यक था।

1989 से, राज्य ने उग्रवाद, ङ्क्षहसा और पाकिस्तान द्वारा कथित रूप से प्रायोजित अलगाववादी तत्वों द्वारा चुनावों के बहिष्कार का सामना किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण और सहभागी चुनाव ऐतिहासिक हैं, जिसमें जम्मू -कश्मीर के लोगों की इच्छा से प्रेरित होकर लोकतंत्र पहले से कहीं अधिक गहराई से जड़ें जमा रहा है। इस बार, जम्मू और कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग में एकजुट थे, जिसका वादा केंद्र ने पहले किया था। अधिक मतदान ने लोगों की लोकतंत्र के प्रति इच्छा को दर्शाया। राज्य के लोग बंदूक की लड़ाई से थक चुके थे और सामान्य जीवन जीना चाहते थे। 

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की प्रशंसा की, जिन्होंने 58.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया, जो 35 वर्षों में सबसे अधिक है। ये चुनाव पिछले चुनावों से अलग थे क्योंकि इस क्षेत्र की राजनीति अब 4 पारंपरिक राजनीतिक दलों,नैकां., पी.डी.पी., कांग्रेस और भाजपा तक सीमित नहीं है। नया जोड़ इन चुनावों में अलगाववादी तत्वों की भागीदारी थी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे लोग ही थे जिन्होंने अतीत में बहिष्कार का आह्वान किया था।

विकास की कमी और बेरोजगारी जैसे कई चुनावी मुद्दों के बावजूद, लोग राज्य के दर्जे की बहाली और एकीकृत जम्मू और कश्मीर चाहते थे। अन्य प्रमुख मुद्दे अनुच्छेद 370, कानून और व्यवस्था, आतंकवाद और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता थे। पिछले अगस्त में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। परिसीमन पैनल ने जम्मू को 6 अतिरिक्त सीटें और कश्मीर को एक सीट दी। विपक्ष का मानना था कि संतुलन ङ्क्षहदू बहुल जम्मू के पक्ष में झुक रहा था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 9 सीटें आरक्षित मिलीं।

कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय जांच के दायरे में रहा है। चुनावों का निरीक्षण करने के लिए कई देशों के राजनयिकों के एक समूह को राज्य में ले जाया गया था। उन्हें राज्य का दौरा करने से प्रत्यक्ष जानकारी मिली।
इस बार शांतिपूर्ण चुनाव होने के कई कारण हैं। पहला कारण यह था कि पाकिस्तान की न्यूनतम भागीदारी थी, क्योंकि उसे अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाना था। भारत पाकिस्तान पर इस्लामी आतंकवादियों को प्रशिक्षण, वित्त पोषण और आगे बढ़ाने का आरोप लगाता है, जो मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी की तुलना में ङ्क्षहदू बहुल जम्मू क्षेत्र को अधिक निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान इन आरोपों से इन्कार करता है।

दूसरा, कश्मीरी ङ्क्षहसक और अशांत परिस्थितियों में रहने से थक चुके थे। बच्चों की 2 पीढिय़ों ने अपना सामान्य बचपन खो दिया था। सुरक्षा बलों ने ङ्क्षहसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित किया। उन्होंने अलगाववादियों की मुक्त आवाजाही को भी रोका। तीसरा, इस बार आतंकवादियों ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान नहीं किया। इसके विपरीत, अलगाववादी खुद ही चुनाव मैदान में उतर आए। कई इलाकों  में , जिन्हें कभी आतंक का गढ़ माना जाता था,मतदान में तेजी देखी गई। 

आतंकवादियों को शायद एहसास हुआ कि उन्हें धन और संरक्षकों की जरूरत है, जिसकी उन्हें कमी थी, इसलिए उन्होंने चुनाव का रास्ता अपनाने का फैसला किया। भाजपा प्रमुख जे.पी. नड्डा ने कहा कि लोगों ने बुलेट को खारिज कर दिया है और बैलेट का रास्ता चुना है। जम्मू और कश्मीर में 90 सीटों के लिए चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिला। नैशनल कांफ्रैंस और कांग्रेस ने गठबंधन किया, जबकि भाजपा और पी.डी.पी. महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे।

घाटी में भाजपा के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा था, लेकिन उसका राजनीतिक आधार कमजोर था। जबकि जम्मू में यह महत्वपूर्ण है। पार्टी ने घाटी की 47 सीटों में से केवल 19 पर चुनाव लड़ा।
भाजपा घाटी की वास्तविक स्थिति को जानती थी, जहां उसे वोट मिलने की उम्मीद नहीं थी। भाजपा प्रॉक्सी के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। भाजपा के एक उम्मीदवार ने स्वीकार किया कि पार्टी को इंजीनियर राशिद, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आजाद से समर्थन मिलेगा।

कश्मीरी पंडित अभी भी घर लौटने से डरते हैं। जम्मू और घाटी दोनों में लोग राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने पर शोक मना रहे हैं। अभी भी बेरोजगारी, दवाओं और मादक पदार्थों का व्यापार जारी है।चुनाव के नतीजे 8 अक्तूबर को आएंगे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नैशनल कांफ्रैंस(नैकां)-कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बढ़त है। भाजपा, जिसका घाटी में कोई आधार नहीं है, ने कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दिया और जम्मू में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। जम्मू-कश्मीर के लोग बधाई के पात्र हैं कि वे निडर होकर मतदान केंद्र पर वोट देने गए। -कल्याणी शंकर