साम्राज्यों की कब्रगाह अफगानिस्तान

23 अक्तूबर 2023 को अफगानिस्तान ने हाल ही में संपन्न क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान को हरा दिया। दोनों पड़ोसियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के एक ज्वलंत प्रदर्शन में, काबुल का आसमान आतिशबाजी से जगमगा रहा था क्योंकि युद्धग्रस्त देश ने अपने शत्रु पर अपनी जीत का जश्न मनाया। एक ऐसा देश जिसके बिना वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिससे हर स्वाभिमानी अफगान नागरिक नफरत करना पसंद करता है। अफगानिस्तान के कप्तान और मैन ऑफ द मैच हशमतुल्लाह शाहिदी ने पाकिस्तान पर मिली जीत को पाकिस्तान में मौजूद 17 लाख अफगान शरणार्थियों को समर्पित किया, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून और पुनर्वसन के सिद्धांत का घोर उल्लंघन कर पाकिस्तान से जबरन निर्वासित किया जा रहा है। 

यहां तक कि तालिबान, जिसने एक समय क्रिकेट पर प्रतिबंध लगा दिया था और सभी प्रकार के मनोरंजन पर आपत्ति जताई थी, ने उस टीम की भरपूर प्रशंसा की, भले ही वे जिस झंडे के नीचे खेलते हैं और जो राष्ट्रीय गान गाते हैं वह पूर्व अफगान गणराज्य का है। 16 अक्तूबर 2015 को पाकिस्तानी समाचार पत्र ‘द नेशन’ के लिए लिखते हुए लैफ्टिनैंट कर्नल खालिद मसूद खान (सेवानिवृत्त) ने रणनीतिक गहराई को परिभाषित किया, ‘‘इस प्रकार, कुछ सैन्य रणनीतिकारों की राय में, अफगान क्षेत्र किसी भारतीय के मामले में पाकिस्तान को रणनीतिक गहराई प्रदान कर सकता है। जहां जरूरत के समय पाकिस्तानी सेना पीछे हट सकती है, पुनर्गठित हो सकती है और अपना संतुलन हासिल करने के बाद, कब्जे वाले क्षेत्रों से दुश्मन को बेदखल करने के लिए जवाबी हमले कर सकती है। 

इस संबंध में इलाके, जनसांख्यिकी और स्थिरता के कारक पाकिस्तान के लिए सबसे उपयुक्त हैं, बशर्ते अफगानिस्तान में राजनीतिक सरकार मित्रवत और सहायक हो। पाकिस्तान आज अपने दावे के करीब 17 लाख गैर-दस्तावेज अफगानी शरणाॢथयों को बलपूर्वक बेदखल कर रहा है जो पाकिस्तान में बसे हुए हैं। यह तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान (टी.जे.पी.) जैसे चरमपंथी संगठन पर शासन करने में तालिबान शासन की विफलता के लिए पाकिस्तान द्वारा प्रतिशोध है, जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की एक शाखा है जो 4 नवंबर 2023 को मियांवाली के एयरबेस में एम.एम. आलम पर हाल के हमले के लिए जिम्मेदार थी। पाकिस्तान का आरोप है कि टी.टी.पी. (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) मूल  रूप से अफगानिस्तान से नियंत्रित है। अफगान तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के तुरंत बाद पाकिस्तान में समूह के हमलों की गति बढ़ा दी गई। 

टी.टी.पी. पाकिस्तान पर बार-बार और अधिक दंडमुक्ति के साथ हमला करने में सक्षम है। पाकिस्तान ने मांग की कि अफगान तालिबान को पाकिस्तानी विद्रोहियों को निष्कासित करना होगा, या उनके आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाना होगा। अपने दो दशकों के निर्वासन के दौरान पाकिस्तान की ‘सनकी उदारता’ के तहत चतुर अफगान तालिबान अब टी.टी.पी. और इस्लामाबाद के बीच शांति समझौते में मध्यस्थता के लिए चालाकी से भाग रहे हैं । नवंबर 2022 में वार्ता विफल हो गई और हमले और तेज हो गए। अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच बुनियादी संघर्ष का पता 19वीं सदी के अंत में लगाया गया। ग्रेट गेम, ब्रिटिश-भारत और रूसी साम्राज्य के बीच प्रतिद्वंद्विता के दौरान अफगानिस्तान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज किसी भी बाहरी खतरे से भयभीत थे जो भारत पर उनके प्रभुत्व को खतरे में डाल सकता था। अपने उत्तर-पश्चिमी हिस्से को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 असफल युद्ध छेड़े। पहली लड़ाई 1839-42 तक, दूसरी लड़ाई 1878-80 तक और आखिरी लड़ाई 1919 में लड़ी गई। 

उन युद्धों के परिणामों में से एक अफगानिस्तान और ब्रिटिश-भारत के बीच प्रभाव क्षेत्रों की सीमा तय करने के लिए 2,670 किलोमीटर की सीमा डूरंड रेखा थी। यह ब्रिटिश भारतीय सरकार के विदेश सचिव सर मोॢटमर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच एक समझौते के परिणामस्वरूप 12 नवंबर 1893 को हुआ था। इस समझौते पर 12 नवंबर 1893 को काबुल में हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के परिणामस्वरूप ऐतिहासिक पश्तून क्षेत्र का विभाजन हो गया, जिससे कलम के इस झटके के दोनों ओर प्राचीनता, संस्कृति और रक्त से घनिष्ठ रूप से जुड़े लोगों की भारी संख्या विस्थापित हो गई। ‘डूरंड रेखा’ ने बलूचिस्तान के संसाधन संपन्न प्रांत को तत्कालीन ब्रिटिश भारत में डाल दिया, जिससे अफगान राष्ट्र को अरब सागर तक उनकी प्राकृतिक पहुंच से वंचित कर दिया गया और इस प्रकार अफगानिस्तान एक भूमि से घिरे राज्य में बदल गया।1947 के बाद से किसी भी अफगान सरकार ने कभी भी डूरंड रेखा की वैधता को मान्यता नहीं दी है। 

भारत को अफगानिस्तान में मानवीय गरिमा संकेतकों के सुधार के आधार पर अफगानिस्तान को अपनी मानवीय सहायता देनी चाहिए, विशेष रूप से उन लड़कियों और महिलाओं के लिए जिन्हें न तो पढऩे या काम करने की अनुमति दी जा रही है और पूर्ववर्ती शासन की सेवा करने वाले लोगों के खिलाफ तालिबान द्वारा हिंसा को कम करना चाहिए। इन सबसे ऊपर, भारत को गंभीरता से अपने आप से यह बुनियादी सवाल पूछना चाहिए कि अफगानिस्तान में भारत के क्या रणनीतिक हित हैं, यह देखते हुए कि साम्राज्यों की कब्रगाह अपने नवीनतम शिकार-पाकिस्तान पर दावा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।-मनीष तिवारी