शिंदे से ज्यादा सक्षम हैं फडनवीस

भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की, जिसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए। अप्रत्याशित सफलता के पीछे किसी ने आतिशबाजी की उम्मीद की होगी। इसके बजाय, कलह थी और एक नाराज पूर्व मुख्यमंत्री का तमाशा था, जो ठाणे शहर में अपने खुशहाल शिकारगाह से कुछ दूरी पर, सतारा में अपने गांव में शरण लिए हुए था। एकनाथ शिंदे, देवेन्द्र फडऩवीस के कहने पर अपनी पार्टी, शिव सेना से अलग हो गए और भाजपा का नेतृत्व करने के लिए सेना का अपना गुट बनाया। सलाहकार सरकार ने महसूस किया कि वह उस भूमिका में बने रहने के हकदार थे। लेकिन भाजपा ने अपने दम पर विधानसभा की 288 सीटों में से 132 सीटें हासिल कीं, जबकि उसके दो सहयोगी एस.एस. और एन.सी.पी. (अजित पवार गुट) को क्रमश: 57 और 41 सीटें मिलीं।

एक कारक जिस पर भाजपा के साथ मजबूती से जुड़े लोगों को छोड़कर अधिकांश पंडितों ने ध्यान नहीं दिया, वह थी आर.एस.एस. द्वारा निभाई गई भूमिका। स्वयं सेवक विशेष रूप से भाजपा उम्मीदवारों और महायुति सहयोगियों की ओर से घर-घर जाकर चुपचाप प्रचार कर रहे हैं, और राज्य में अपने अभियान के दौरान मोदी द्वारा गढ़े गए नारे ‘हम एक हैं तो सुरक्षित हैं’ पर जोर दे रहे हैं। विदर्भ में भाजपा को लगभग पूर्ण सफलता इन प्रतिबद्ध और नि:स्वार्थ आर.एस.एस. के कारण ही हासिल हुई। स्वयंसेवक, जो अपने नेताओं के आदेश पर नागपुर से आए थे, उन्होंने अपनी क्षमता साबित की, जैसा कि उन्होंने कुछ महीने पहले हरियाणा में किया था।

जब कुछ साल पहले उन्होंने शिव सेना और एन.सी.पी. में विभाजन करवाया था, तो फडऩवीस को उम्मीद थी कि उन्हें गद्दी पर बिठाया जाएगा। दिल्ली में उनकी पार्टी के नेताओं ने अन्यथा निर्णय लिया। एक अच्छे सिपाही की तरह फडऩवीस ने उनका फैसला स्वीकार कर लिया। चुनाव की जिम्मेदारी शिवसेना के शिंदे पर गिरी, जो बहुसंख्यक मराठा समुदाय से आने वाले नेतृत्व के सिद्ध गुणों वाले पूर्व रिक्शा चालक थे। एकनाथ शिंदे एक स्वीकार्य विकल्प साबित हुए। वह जनता के लिए सुलभ थे और सत्तारूढ़ गठबंधन में वरिष्ठ सांझेदार के साथ सहयोग करते थे।

उन्होंने सोचा कि यह अगले 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन भाजपा के  शीर्ष अधिकारी इस बार फडऩवीस को नजरअंदाज नहीं कर सके। फडऩवीस शिंदे से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं और राजनीतिक चालें चलने की योजना बनाने में भी अधिक सक्षम हैं। वह 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे और उस दौरान बेहद सफल रहे। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया और पुलिस स्टेशनों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं किया, जैसा कि उनके पहले के कई गृहमंत्री करते थे।

महायुति में खींचतान आवश्यकता से अधिक समय तक चली। इसका अभी तक समाधान नहीं हो सका है। ऐसी चर्चा थी कि शिंदे सरकार में सक्रिय रूप से भाग लेने से इंकार कर रहे हैं और केवल बाहर से समर्थन देने का वादा कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ होता तो अजित पवार और उनके नेतृत्व वाले राकांपा गुट की सरकार के भीतर सौदेबाजी की शक्ति बढ़ जाती। अपनी 41 सीटों के साथ वह स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। अजित ने पहले ही फडऩवीस के लिए अपनी प्राथमिकता घोषित कर दी थी। पिछली सरकार में उनके पास जो वित्त विभाग था, वह उनकी मांग थी। जो पर्स को नियंत्रित करता है वह कुछ वजन इधर-उधर फैंक  सकता है। अजित पैसे का प्रबंधन करना जानते हैं।

इस बीच कांग्रेस पार्टी अपनी हार का कारण ई.वी.एम. को बताने में लगी है। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ई.वी.एम. के साथ छेड़छाड़ की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सही ही उस याचिका को खारिज कर दिया है। भाजपा द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियां प्रतिष्ठित हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस के इस्तेमाल से विधानसभा उप-चुनाव जीतने की कोशिश महाराष्ट्र में नहीं की जा सकती। यहां की राजनीतिक संस्कृति अलग है। उत्तर प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र कुंदरकी में, जिसकी आबादी 63 प्रतिशत मुसलमानों की है, भाजपा के रामवीर सिंह ने कुल गिनती के 76.6 प्रतिशत वोटों के साथ जीत हासिल की।

बताया जाता है कि पुलिस, जिसे ई.सी.आई. द्वारा मतदाताओं के पहचान पत्रों की जांच करने का अधिकार नहीं है (यह विशेष रूप से मतदान अधिकारियों को आबंटित काम है) ने यू.पी. में ई.सी.आई. के निर्देशों की अनदेखी की है। परकला प्रभाकर ने करण थापर के साथ एक रिकॉर्डेड साक्षात्कार में कहा कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 5 बजे से 11 बजे के बीच बहुत अधिक वोट डाले गए, जो कि सामान्य मानदंड से 1 प्रतिशत अधिक है। ई.सी.आई. यह उन लोगों को वोट डालने की अनुमति देता है जो शाम 6 बजे या उससे पहले मतदान कतार में शामिल हुए थे।

परकला ने कहा कि अधिकारियों द्वारा बताए गए आंकड़े सामान्य संख्या से कहीं अधिक हैं। यदि ऐसा है तो ई.सी.आई. को अपनी विश्वसनीयता की खातिर, जनता और परकला प्रभाकर जैसे जिम्मेदार टिप्पणीकार के संदेहों की जांच करनी चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। -जूलियो रिबैरो (पूर्व डी.जी.पी. पंजाब व पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी)