चंद्रबाबू नायडू एक दूरदर्शी, प्रौद्योगिकी के समर्थक और शोमैन

नारा चंद्रबाबू नायडू 12 जून को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। 2 दशक से अधिक समय तक राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर रहने के बाद बाबू बेहद खुश हैं, क्योंकि वर्तमान में सारा ध्यान उन्हीं पर है। राजनीति में कभी भी किसी राजनेता को खारिज नहीं करना एक सरल सबक है। मुख्यमंत्री के रूप में बाबू की वापसी और उनकी  तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) का उदय, जो वर्तमान एन.डी.ए. सरकार में दूसरा सबसे बड़ा समूह है, सत्ता की गतिशीलता में बदलाव का संकेत है। यह एक शानदार अवसर था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एन.डी.ए. के मुख्यमंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता 74 वर्षीय राजनेता चंद्रबाबू नायडू को शपथ लेते हुए देख रहे थे। यह घटना नायडू और उनकी पार्टी तेदेपा और भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आंध्र प्रदेश पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। 

एक साल पहले, बाबू के पूर्ववर्ती जगन मोहन रैड्डी की वापसी की उम्मीद थी। वह विभाजित विपक्ष के साथ सहज लग रहे थे। पवन कल्याण तेदेपा के साथ गठबंधन नहीं कर रहे थे और भाजपा तेदेपा को एन.डी.ए. गठबंधन में फिर से शामिल करने के बारे में टालमटोल कर रही थी। बाबू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और तेदेपा कार्यकत्र्ताओं का मनोबल टूट गया। हालांकि रैड्डी ने बाबू की गिरफ्तारी को ठीक से नहीं संभाला। 

सत्ता विरोधी लहर के अलावा, पवन कल्याण की जनसेना, भाजपा और तेदेपा के जातीय गठबंधन ने काम किया। जगन द्वारा बुनियादी ढांचे और कृषि की उपेक्षा ने लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। नायडू की राजनीतिक यात्रा 1978 में एक जूनियर मंत्री के रूप में शुरू हुई। इसमें कई उतार-चढ़ाव आए लेकिन नायडू ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने घोषणा की कि 2024 की लड़ाई उनका अंतिम चुनाव होगा, लेकिन वे पिछले कुछ वर्षों से अपने बेटे लोकेश को अपना उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। शुरू में, बाबू अपने ससुर और तेलुगु देशम प्रमुख एन.टी. रामाराव की छाया में रहे लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को अपरिहार्य बना लिया। 

उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा सरकारों के दौरान राष्ट्रीय राजनीति को अंदर और बाहर से देखा जिससे उन्हें बहुमूल्य अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उनकी पार्टी वी.पी.सिंह, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल और वाजपेयी सरकार का हिस्सा थी और बाबू तब किंगमेकर की भूमिका में थे। हालांकि वे सरकार बनने के बाद से ही सरकार में आते-जाते रहे हैं लेकिन मोदी सरकार में उनकी पार्टी की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एन.डी.ए. गठबंधन में तेदेपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में बिल गेट्स जैसे टैक दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वह हैदराबाद में निवेश के अवसर लाए और इसे साइबराबाद में बदल दिया। विश्व बैंक जैसी एजैंसियों से बुनियादी ढांचे के लिए धन प्राप्त किया और हैदराबाद का समग्र विकास किया। हालांकि उन्होंने राज्य के अन्य हिस्सों के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया।

अपने चौथे कार्यकाल में उन्हें आंध्र प्रदेश के महत्व को वापस लाने का अवसर नहीं छोडऩा चाहिए। मुख्यमंत्री के रूप में, नायडू की सर्वोच्च प्राथमिकता आंध्र प्रदेश के लिए अतिरिक्त धन जुटाना है जो राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ‘राज्य के हित हमारी ङ्क्षचता का विषय हैं। हम नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की संरचना पर बातचीत नहीं कर रहे हैं।’ यह मोदी मंत्रिमंडल में तेदेपा को केवल एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री मिलने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब था। फिर भी उन्हें अगले विस्तार के दौरान अधिक पद मिलने की उम्मीद है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती के निर्माण के अपने ड्रीम प्रोजैक्ट को पूरा करना है। उनके पूर्ववर्ती जगन मोहन रैड्डी ने अपने 2 कार्यकालों के दौरान इस महत्वाकांक्षी परियोजना को निलंबित कर दिया था। अब जब बाबू वापस प्रभारी बन गए हैं, तो उनका लक्ष्य अमरावती को पूरा करना है। उन्हें अपनी 6 कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी धन जुटाना होगा। 

तीसरा, राज्य लगभग 14 लाख करोड़ रुपए के कुल कर्ज के साथ एक गंभीर वित्तीय संकट में है जिसमें विभिन्न स्रोतों से उधार लिए गए 12 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़ रुपए के लंबित बिल शामिल हैं। अपने 4 दशक के राजनीतिक करियर के दौरान,नायडू ने खुद को एक जीवित व्यक्ति साबित किया है। वे अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में अपने समय से बहुत आगे थे। वे दूरदर्शी, प्रौद्योगिकी समर्थक और शोमैन थे। अब उन्हें अपने घोषणापत्र के वायदों को पूरा करने के लिए संसाधन खोजने होंगे। माहौल बहुत बढिय़ा है क्योंकि नायडू को किंगमेकर की भूमिका में देखा जा सकता है। विधानसभा में उनके पास कोई विपक्ष नहीं है, वाई.एस.आर.सी.पी. सिर्फ 11 सीटों पर सिमट गई है। भाजपा मुसलमानों के लिए आरक्षण के वायदे से जुड़े एक नाजुक मुद्दे से निपट रही है। तेदेपा को इस मामले को सावधानी से संभालने के बारे में सोचना चाहिए।-कल्याणी शंकर