किसी से भेदभाव के बारे में नहीं है सी.ए.ए.

नागरिकता संशोधन अधिनियम धर्म के बारे में नहीं है। यह भेदभाव करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों की मदद करने के बारे में है जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। यह उत्पीडऩ के बारे में नहीं है, बल्कि नागरिकता देकर गरिमा प्रदान करने के बारे में है। सी. ए. ए. ने पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई प्रवासियों को भारत की नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया।

1955 के अधिनियम के तहत, प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता के लिए आवश्यकताओं में से एक यह था कि आवेदक पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों के साथ-साथ पिछले 12 महीनों के दौरान भारत में रहा होगा। संशोधन ऊपर उल्लिखित आवेदकों के लिए एक विशिष्ट शर्त के रूप में आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर देता है। भारत में अवैध आप्रवासन एक अपराध है, इसलिए ‘अवैध प्रवासी’ भारतीय नागरिक नहीं बन सकते। हालांकि, इस संशोधन के माध्यम से, सरकार ने पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को छूट दी, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे।

इस्लाम पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान का राज्य धर्म है। यह एक तथ्य है कि भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था, और लाखों मुसलमानों ने इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान को चुना, जो मुसलमानों के लिए बनाया गया राष्ट्र था। तब से अल्पसंख्यकों के उत्पीडऩ की मात्रा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान की लगभग 16 प्रतिशत आबादी हिंदू थी, आज वह केवल डेढ़ प्रतिशत है।

पाकिस्तान की गैर-मुस्लिम आबादी का अनुपात 23 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गया है। पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) में हिंदू 1951 में 23 प्रतिशत थे और आज वे 8 प्रतिशत हैं। इसके विपरीत विभाजन के बाद से भारत में मुसलमानों की आबादी 9 प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत हो गई है। फैलाए गए सबसे बुरे झूठों में से एक यह है कि सी. ए. ए. भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। तथ्य यह है कि सी. ए. ए. का भारतीय नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है, चाहे वे मुसलमान हों या अन्य। भारत में पहले से रह रहे विदेशी शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून भारतीय मुसलमानों को कैसे प्रभावित करता है? यह केवल वही मुसलमान हैं जो यहां अवैध प्रवासी हैं जिन्हें सी.ए.ए. के तहत नियमित नहीं किया जाएगा क्योंकि वे धार्मिक उत्पीडऩ के शिकार नहीं हैं जो इस कानून का आधार और मौलिक आधार है। -प्रफुल्ल केतकर