सी.ए.ए. के निहितार्थ का आकलन

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) के कार्यान्वयन की सरकार की घोषणा ने एक बार फिर भारत की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। कानून के कार्यान्वयन का समय, आम चुनावों से ठीक पहले और रमजान की शुरूआत में, सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। कई लोगों ने इसे मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने और चुनावी बांड योजना की जांच जैसे अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के कदम के रूप में देखा है।  भारत का सर्वोच्च न्यायालय 19 मार्च को सी.ए.ए. नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। सी.ए.ए. को चुनौती देने वाली लगभग 200 याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं और उन पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। 

आइए इस अधिनियम के सार को याद करें
कानून, जो 2019 में पारित होने के बाद से विवादास्पद रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित पड़ोसी देशों के शरणाॢथयों को शीघ्र नागरिकता प्रदान करता है लेकिन मुसलमानों को बाहर करता है। इस संशोधन से पहले, उचित दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को अवैध प्रवासी माना जाता था और उनके पास नागरिकता का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था, जब तक कि दीर्घकालिक वीजा के माध्यम से उनके प्रवास को नियमित नहीं किया जाता। हालांकि, सी.ए.ए. इस नियम में संशोधन करता है, मुसलमानों को छोड़कर, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले प्रताडि़त हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करता है। 

इस कानून को विभाजन की गलतियों के सुधार के रूप में तैयार किया गया है, समर्थकों का तर्क है कि मुसलमानों को ऐसे प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे सूचीबद्ध देशों में सताए गए अल्पसंख्यक नहीं हैं। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार के विपरीत है, जिसमें नागरिकता के लिए मानदंड के रूप में धर्म का उल्लेख नहीं है। ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द को 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था, जिसमें धार्मिक तटस्थता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया था। सी.ए.ए. का कुछ धार्मिक समूहों के प्रति अधिमान्य व्यवहार भारत के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों को परेशान करता है। इसके अतिरिक्त, यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार को कमजोर करता है। 

नागरिकता संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.) से भी जुड़ा है, जिसका उद्देश्य असम से अवैध आप्रवासियों, विशेषकर मुसलमानों की पहचान करना और उन्हें निर्वासित करना है। एन.आर.सी. प्रक्रिया ने नागरिकता साबित करने को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए जिनके पास दस्तावेज़ों की कमी है। आलोचकों का तर्क है कि सी.ए.ए., एन.आर.सी. के साथ, बांग्लादेशी मुसलमानों को नागरिकता से बाहर करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदू मतदाताओं की संख्या बढ़ाना है। इस जनसांख्यिकीय बदलाव से सत्तारूढ़ दल को फायदा हो सकता है। 

हालांकि, सरकार ने कहा है कि सी.ए.ए. भारतीय मुसलमानों की नागरिकता को प्रभावित नहीं करता है और आश्वासन देता है कि किसी भी नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नहीं कहा जाएगा। भेदभावपूर्ण इरादे से सरकार के इंकार के बावजूद, सी.ए.ए. और एन.आर.सी. का संयोजन कमजोर समुदायों को और अधिक हाशिए पर धकेल सकता है। वास्तव में, सी.ए.ए. रजिस्टर से बाहर किए गए गैर-मुसलमानों की सुरक्षा करके एन.आर.सी. का पूरक है। साथ में, वे भारत को असमान नागरिकता अधिकारों वाली बहुसंख्यकवादी राजनीति में बदलने के बारे में चिंता जताते हैं। 

सी.ए.ए. उन लाखों लोगों को अनिश्चितता देता है जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं और संभावित रूप से उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। सवाल यह है कि बिना दस्तावेज के ये लोग कहां जाएंगे? इस कानून के चलते भड़की हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। क्या सरकार वास्तव में एक ऐसे कानून के लिए इतनी भारी कीमत चुकाने को तैयार है जिसकी न केवल विश्व स्तर पर, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके भेदभावपूर्ण स्वभाव के कारण उसके अपने नागरिकों द्वारा इसकी निंदा की गई है? 

इन सभी जटिलताओं के बीच, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारतीय अधिकारियों की ओर से नागरिकता देने में किसी भी समुदाय, विशेषकर मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव न हो। सी.ए.ए. के मुद्दे को हल करने के लिए एक समझदार और निष्पक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट सी.ए.ए. को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने की तैयारी कर रहा है, मैं एक निष्पक्ष निर्णय के लिए अपनी उंगलियां उठा रहा हूं जो सभी के लिए न्याय और समान उपचार सुनिश्चित करता है। बी.आर. अंबेडकर  के शब्दों .के अनुसार, ‘‘कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार हो जाता है, तो दवा का प्रबंध किया जाना चाहिए।’’  यह उद्धरण सी.ए.ए. के इर्द-गिर्द चल रहे मौजूदा विमर्श में गहराई से गूंजता है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारे राष्ट्र की भलाई को बनाए रखने के लिए कानूनी और व्यवस्थित तरीकों से सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए उचित उपाय लागू किए जाने चाहिएं।-हरि जयसिंह