5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा

शासन का मुख्य आधार आर्थिक विकास करना और विकास के लाभों को सभी तक फैलाना है। जीवन की बेहतर गुणवत्ता और जीवन की सुगमता उन नीतियों का परिणाम है, जिनका उद्देश्य नए आर्थिक अवसरों के लिए सही परिस्थितियों का निर्माण करना है। उच्च आर्थिक विकास से सामाजिक विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है, जो अंतत: हमें प्रगति और विकास के एक बेहतर चक्र में ले जाता है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद के लिए 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, और इसे प्राप्त करने की रणनीति विकास के लिए एक इको-सिस्टम बनाने के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी नींव बुनियादी ढांचे के निर्माण और आत्म निर्भर भारत पर है।

हम आजादी के 75 साल का उत्सव – आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के साथ-साथ, हमने एक महत्वाकांक्षी विकास यात्रा शुरू की है। 2014 से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना सरकार के प्रयासों के केंद्र में रहा है। न केवल भौतिक बुनियादी ढांचे पर बल्कि डिजिटल बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। यूपीआई पहल के माध्यम से बनाया गया डिजिटल बुनियादी ढांचा एक विलक्षण सफलता है। आर्थिक विकास पर इसके गुणक प्रभाव के साथ भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर जोर दे रही है।

बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर निवेश को ध्यान में रखते हुए, सभी बुनियादी विकास परियोजनाओं का एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया गया था, जिन्हें शुरू किया जाना था। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) अस्तित्व में आई, जिसमें परियोजनाओं के लिए 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता थी। हाल ही में शुरू किए गए गतिशक्ति कार्यक्रम के साथ एनआईपी बेहतर समन्वय और योजना के आधार पर पूर्ण दृष्टिकोण और समय पर वितरण सुनिश्चित करेगा। हमारे जैसे विविधता पूर्ण देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विस्तृत योजना और सुविधा की आवश्यकता है। भारतमाला कार्यक्रम ने हमें एकीकृत तरीके से राजमार्ग विकास का खाका दिया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्गों के 34,800 किलोमीटर के निर्माण की परिकल्पना की गई थी।

यह कार्यक्रम कॉरिडोर-आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास का अनुसरण करता है, जो देश के 550 से अधिक जिलों को जोड़ता है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल मालढुलाई में इसका 70-80 प्रतिशत हिस्सा है। ब्राउनफील्ड का विस्तार और राजमार्गों का सुधार एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, लेकिन रसद लागत को कम करने के मामले में गेम चेंजर प्रमुख कार्गो मूल-गंतव्य केंद्रों को जोडऩे वाले नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है। नतीजतन, 3.6 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत पर भारतमाला चरण 1 के हिस्से के रूप में 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे और 17 एक्सेस-नियंत्रित कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं।

अब हमारे लिए भारतमाला कार्यक्रम के दूसरे चरण को शुरू करने का समय आ गया है, और देश भर के लोगों की अपेक्षाओं को देखते हुए हमारी उच्च स्तर की महत्वाकांक्षा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति वित्त वर्ष 2009-10 से वित्त वर्ष 2013-14 तक औसतन 5,900 किमी प्रति वर्ष से लगभग दोगुनी होकर वित्त वर्ष 2014-15 से 11,000 किमी प्रति वर्ष हो गई है। इसी तरह, वित्त वर्ष 2014-15 के बाद से वार्षिक निर्माण की गति 1.8 गुना बढक़र 9,000 किमी प्रति वर्ष हो गई है, जबकि वित्त वर्ष 2009-10 से वित्त वर्ष 2013-14 तक के बीच प्रति वर्ष 4,900 किमी का निर्माण किया गया था।

रसद लागत को कम किया जाना चाहिए, और यह राजमार्गों के विकास से कुछ हद तक होता है, लेकिन यह राजमार्गों में निवेश से अधिकतम रिटर्न के लिए पर्याप्त नहीं है। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में निर्धारित विजन के अनुसार एकीकृत और कुशल परिवहन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रवर्तक हैं। देशभर में रसद क्षेत्र में अक्षमताओं को दूर करने के लिए 35 रणनीतिक स्थानों (जैसे जोगीघोपा, नागपुर, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु आदि) में एमएमएलपी विकसित किए जा रहे हैं। ये 35 एमएमएलपी देश के 50 प्रतिशत से अधिक सडक़ द्वारा माल ढुलाई की जरूरतों को पूरा करेंगे।

2014 से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में राजमार्गों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उदाहरण के लिए, रायपुर और विशाखापत्तनम के बीच एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों से गुजरते हुए विकसित किया जा रहा है। श्रीनगर-लेह सडक़ पर 14.96 किमी की जोजिला सुरंग लद्दाख में बालटाल (सोनमर्ग) और मीनामार्ग के बीच की दूरी को 40 किमी से घटाकर 13 किमी तक कम कर देगी और यात्रा में लगने वाले समय को तीन घंटे से घटाकर 15 मिनट कर देगी।

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के हिस्से के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सडक़ परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए अपना आई एनवीआईटी लॉन्च किया है। परिसंपत्तियों की लंबी अवधि की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आईएनवीआईटी की इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू संस्थागत निवेशकों के साथ रखा गया था। 5 सडक़ों वाले शुरुआती पोर्टफोलियो में विदेशी निवेशकों से 50 प्रतिशत निवेश के साथ 8,000 करोड़ रुपये जुटाए गए।अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुनियादी ढांचे का विकास करते हुए पर्यावरण की रक्षा करना एक अच्छा संतुलनकारी कार्य है।

मेरा दृष्टिकोण परिस्थितियों का सामना करते हुए पर्यावरण की रक्षा करने की ओर झुकना है। राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की प्रगति की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाती है। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यावरण के सतत विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने के उद्देश्य से सितंबर 2015 में ग्रीन कॉरिडोर और प्रख्यापित हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) नीति विकसित करने की आवश्यकता और महत्व को महसूस किया। इस नीति के बाद के वर्षों में 2016-17 से 2020-21 तक 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

2021-2022 में नवंबर तक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कुल 63 लाख से अधिक नए पौधे लगाए गए हैं, जिसमें 27.5 लाख पौधे सडक़ों के किनारे लगाए गए हैं, जबकि सडक़ों के बीच 35.6 लाख नए पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्र निरीक्षण के पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ ड्रोन वीडियोग्राफी और जियो टैगिंग की नवीनतम तकनीक का उपयोग करके वृक्षारोपण की बारीकी से निगरानी की जाती है। इस प्रक्रिया में हमने राजमार्ग निर्माण की दर के संदर्भ में कुछ विश्व रिकॉर्ड बनाए, जो कई अन्य देशों के बीच 37 किलोमीटर प्रति दिन की दर से दुनिया में सर्वाधिक है।