मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बिहार सरकार ने राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों को चालू वित्त वर्ष में वेतन भुगतान के लिए चौदह अरब 46 करोड़ आठ लाख रुपए विमुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

बिहार सरकार ने पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) को विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने की प्रतिबद्धता पर अमल करते हुए यहां किडनी प्रत्यारोपण शुरू करने के लिए विभाग में विभिन्न स्तर के 88 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधान सचिव ने अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस), पटना के नर्सिंग कॉलेज के संकाय सदस्यों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के अनुरूप वेतनमान देने का निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 01 जनवरी 2016 के प्रभाव से राज्य कर्मियों का वेतन पुनरीक्षित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य की सेवाओं एवं पदों का फिर से वर्गीकरण किया गया। इसके आलोक में ग्रुप डी को समाप्त कर उसे ग्रुप सी में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रधान सचिव ने बताया कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य में वेतन पुनरीक्षण लागू होने के बाद विभिन्न सेवाओं में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर (पे लेवल) आधारित कालावधि का निर्धारण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य की सरकारी सेवाओं में अब ग्रेड पे प्रणाली को खत्म कर पे-लेवल प्रणाली को अपनाया गया है।