फेम-2 योजना के नियमों का उल्लंघन करने वाली इन 7 EV दोपहिया कंपनियों से 469 करोड़ वसूलेगी सरकार

ऑटो डेस्क. केंद्र ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) II योजना मानदंडों की पालना ना करने वाली सात इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनियों से 469 करोड़ रुपये की मांग की है। इसके बारे में एक सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी है। 

सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार को राशि वापस नहीं करने की स्थिति में उन्हें अगले 7-10 दिनों में योजना से डी-रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा और सरकार उन्हें योजना में भाग लेने की इजाजत नहीं देगी। 
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित अनुप्रयोग एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 से फेम-2 योजना चलाई हुई है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई है। अधिकारी ने कहा- "हमारी जांच में छह कंपनियां पाक-साफ पाई गई हैं, लेकिन सात कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रोत्साहन राशि ली है। इसलिए हम 469 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। उन्हें यह रकम सरकार को लौटानी होगी।" 

सात कंपनियां

सात कंपनियां में Hero Electric (हीरो इलेक्ट्रिक), Okinawa Autotech (ओकिनावा ऑटोटेक), Ampere EV (एम्पीयर ईवी), Revolt Motors (रिवोल्ट मोटर्स), Benling India (बेनलिंग इंडिया), Amo Mobility (एमो मोबिलिटी) और Lohia Auto (लोहिया ऑटो) शामिल हैं।