विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि के मंत्रियों की भरमार

हर कोई यही चाहता है कि उनके देश के नेता स्वच्छ और बेदाग छवि वाले हों जो उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें समय पर दूर करने वाले हों परंतु आज स्थिति इसके प्रतिकूल ही दिखाई देती है।‘एसोसिएशन फार डैमोक्रेटिक रिफाम्र्स’(ADR) तथा ‘नैशनल इलैक्शन वाच’ ने 28 राज्य विधानसभाओं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 558 मंत्रियों द्वारा उनके पिछले चुनाव लडऩे से पहले प्रस्तुत किए गए शपथपत्रों का विश्लेषण करने के बाद कहा है कि इनमें से 239 (43 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले तथा 164 (29 प्रतिशत) मंत्रियों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 

इन पर हत्या और लूट, अपहरण, दंगा भड़काने, हत्या का प्रयास, दूसरों की प्रापर्टी पर कब्जा करने, चुनाव को प्रभावित करने, सरकारी सड़कों तथा सम्पत्तियों को हानि पहुंचाने, सरकारी आदेश की अवहेलना, चोरी, चुनाव के समय पैसा बांटने, रंगदारी मांगने, अतिक्रमण करने आदि के आरोप हैं। 

इसे प्रजातंत्र का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि ऐसे लोगों के हाथ में देश की जनता के भाग्य की डोर है जो स्वयं विभिन्न अपराधों में संलिप्त हैं। राजनीतिक दल व जागरूक मतदाता ही ऐसे लोगों को विधानसभाओं में जाने से रोक सकते हैं। अत: मतदाताओं को चुनावी उम्मीदवारों के अतीत और कार्यकलापों के बारे में भली प्रकार जांच-पड़ताल करने के बाद ही उन्हें अपना मूल्यवान वोट देना चाहिए।—विजय कुमार