मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का अंतिम पूर्ण मिला-जुला बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्र सरकार का वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इसे उन्होंने ‘अमृतकाल’ का पहला ऐतिहासिक तथा अगले 100 वर्षों की रूप-रेखा तैयार करने वाला बजट करार दिया! वित्त मंत्री के अनुसार देश में कारोबारी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण है और समाज के हर वर्ग को सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 

उन्होंने इस बजट की 7 प्राथमिकताओं को ‘सप्तऋषि’ नाम दिया। इनमें 1. समावेशी विकास, 2. अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, 3. बुनियादी ढांचा विकास और निवेश, 
4. क्षमता विस्तार, 5. हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय विस्तार शामिल हैं।
इस वर्ष के बजट में अन्य प्रस्तावों के अलावा : 

* प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66 प्रतिशत बढ़ा कर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
* देश में 50 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे 
* व्यापार सुगम बनाने के लिए के.वाई.सी. (Know your customer) (अपने ग्राहक को जानें) की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी। नए रोजगारों का आधार तैयार किया जाएगा।
* रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो 2013 की तुलना में 9 गुणा अधिक है।
* रक्षा बजट बढ़ा कर 5.94 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है जबकि गत वर्ष यह 5.29 लाख करोड़ रुपए था।
* कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ा कर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। मछली पालन के लिए 6000 करोड़ रुपए की नई रियायती योजना बनाई गई है। 
* पूंजी निवेश खर्च 33 प्रतिशत बढ़ा कर 10 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा तथा महामारी से प्रभावित एम.एस.एम.ई. को राहत प्रदान की जाएगी। 
* बजट 2023 की नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। आयकर स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है। 

* ड्यूटी कम करने से खिलौने, साइकिल, टैलीविजन, देसी मोबाइल फोन, इलैक्ट्रिक वाहन, लिथियम आयन बैटरी तथा बायोगैस से जुड़ी वस्तुएं सस्ती होंगी। 
* शुल्क बढ़ाने से सोना, चांदी, सिगरेट, प्लैटिनम, किचन चिमनी, कुछ किस्म के मोबाइल फोन, कैमरे के लैंस, आयातित साइकिल, आयातित कारें, नकली आभूषण, कम्पाऊंडेड रबड़ आदि वस्तुएं महंगी हो जाएंगी।
* वरिष्ठï नागरिकों के लिए नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने के अलावा ‘महिला सम्मान बचत पत्र’ शुरू किया जाएगा जो मार्च, 2025 तक उपलब्ध होगा। इसमें महिला या लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए तक के निवेश पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।
यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। अगले वर्ष लोकसभा के चुनावों के कारण अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। 

जहां इस बजट की सत्ता पक्ष ने भरपूर प्रशंसा की है और प्रधानमंत्री ने इसे,‘देश को ताकत देने वाला डोज’ बताया है, वहीं विरोधी दलों ने इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है :
मल्लिकार्जुन खरगे (अध्यक्ष कांग्रेस) के अनुसार,‘‘कौन सा बजट गरीबों के लिए बनाया गया है? यह बजट तो अमीरों के लिए है।’’ 
कार्ति चिदम्बरम (कांग्रेस) ने कहा ‘‘बजट में कर छूट का स्वागत करता हूं।’’
फारूक अब्दुल्ला (नैकां) बोले,‘‘बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ राहत है।’’
ममता बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस) बोलीं, ‘‘बजट झूठ का पुलिंदा है।’’ 

अखिलेश यादव (सपा) ने कहा, ‘‘भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है पर जब जनता को पहले कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी।’’
मायावती (बसपा) के अनुसार,‘‘भारत का मध्यम वर्ग महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि की मार से निम्न मध्यवर्ग बन गया है। इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं। झूठी उम्मीदें क्यों?’’
महबूबा मुफ्ती (पी.डी.पी.) के अनुसार,‘‘बजट में कुछ भी नया नहीं है। सबसिडी का जो पैसा खर्च होना था, नहीं हो रहा।’’
कन्फैडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.) उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन अंशुमन ‘मैगजीन’ के अनुसार,‘‘यह एक विकास केंद्रित बजट है।’’
जहां सैद्धांतिक रूप से ये सब प्रस्ताव अच्छे दिखाई देते हैं वहीं इनकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि सरकार इन्हें कितने प्रभावशाली ढंग से लागू कर पाती है। 

जो भी हो, अगले वर्ष के लोकसभा चुनावों के अलावा इस वर्ष 9 राज्यों के चुनावों के दृष्टिगत इस बजट में आयकर छूट बढ़ा कर जहां नौकरी पेशा वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है वहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर बल दिया गया है तथा आम आदमी को प्रभावित करने वाली वस्तुओं को छेडऩे से बचा गया है।-विजय कुमार