केंद्र ने राज्यों से राष्ट्रीय आनलाइन कृषि मंडी परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा

नई दिल्ली: केंद्र ने राज्य सरकारों से इस वर्ष सितंबर तक 200 मंडियों के समन्वय का लक्ष्य हासिल करने के लिये इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा। फिलहाल केवल आठ राज्यों में 23 मंडी ई-एनएएम से जुड़े हैं। सरकार ने मार्च 2018 तक 585 का लक्ष्य रखा है। विभिन्न राज्यों में ई-एनएएम के क्रियान्वयन के मामले में हुई प्रगति के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा के लिये आज बैठक बुलाई गई थी। सूत्रों ने कहा कि बैठक में कृषि सचिव शोभना के पटनायक ने राज्य के अधिकारियों से प्रक्रिया में तेजी लाने और यथाशीर्घ जरूरी ढांचागत सुविधा तैयार करने को कहा ताकि अधिक-से-अधिक मंडियों को ई-प्लेटफार्म से जोड़ा जा सके।

कुछ राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश ने अबतक केवल छह मंडियों को जोड़ा है और उसने 15 अगस्त तक 60 मंडियों को जोडऩे का वादा किया है। वहीं मध्य प्रदेश ने कहा है कि वह कम-से-कम 10 मंडियों को जोड़ेगा।  आठ राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक ने केंद्र को सूचित किया कि वे अगले महीने और मंडियों को ई-एनएएम से जोड़ेंगे। ये राज्य पहले ही कुछ मंडियों को जोड़ चुके हैं। सचिव ने सूचित किया कि राज्य सरकार कृषक समुदाय के बीच ई-एनएएम को लोकप्रिय बनाने के लिये उपयुक्त स्थानों पर ‘बिल बोर्ड’ के साथ प्रतीक चिन्ह लगाएंगे।
 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार आठ राज्यों में 23 मंडियों में से छह उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में पांच, हरियाणा में चार तथा गुजरात में तीन को ई-एनएम से जोड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश ने दो मंडियों को जोड़ा है जबकि झारखंड, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश एक-एक मंडियों को जोड़ा है। हालांकि प्रत्येक मंडी में इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म के जरिये केवल एक जिंस का कारोबार हो रहा है।