7 मई को होने वाली मीटिंग में तस्वीर साफ हो जाएगी कि फीस में कुछ बदलाव होगा या नहीं : VC ग्रोवर

चंडीगढ़(रश्मि) : फीस हाइक और फंड को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने 7 मई को सीनेट मीटिंग बुलाई है, लेकिन उससे पहले ही नौ सीनेटरों द्वारा वी.सी को फीस विड्रो करने की मांग की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में रविवार को एक प्रैस कांफ्रैंस में फीस हाइक पर बात करते हुए वी.सी. अरुण ग्रोवर ने कहा कि 7 मई को होने वाली सीनेट मीटिंग में तस्वीर साफ हो जाएगी कि फीस में कुछ बदलाव होगा या नहीं। 

वी.सी ने कहा कि इस समय यूनिवर्सिटी को इंटर्नल इंकम जैनरेट करने की जरूरत है, क्योंकि जुलाई, 2006 से जुलाई, 2012 तक पी.यू. के सभी कोर्सिस  में किसी भी तरह की फीस वृद्धि नहीं हुई। जिसके कारण ट्रैडिशनल कोर्स अभी भी पी.यू. में काफी सस्ते हैं। स्टूडैंट्स दूसरे कॉलेज में पढऩे के लिए 10000 हजार फीस देते है, वहीं पी.यू. में 2500 रुपए देने का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि फीस तो बढ़ानी होगी लेकिन आने वाले दिनों में कई बैठकें हैं, जिससे फंड्स की तस्वीर साफ हो जाएगी और फीस बढ़ौतरी को लेकर भी कोई बदलाव हो सकता है। 

फीस बढ़ौतरी के खिलाफ पी.यू. में हो रहे प्रदर्शन :
गौरतलब है कि 25 से 1100 प्रतिशत फीस बढ़ौतरी के बाद से ही यूनिवर्सिटी में हर रोज रोष प्रदर्शन हो रहे हैं। स्टूडैंट्स को फीस बढ़ोतरी को रोल बैक करवाने के लिए पानी की बौछारें, लाठियां तक खानी पड़ी। स्टूडैंट्स और पुलिस में हिंसक झड़प भी हुई, लेकिन पी.यू. प्रबंधन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था, लेकिन अगले आने वाले 15 दिनों में स्टूडैंट्स को बढ़ी हुई फीस में से उन्हें कुछ राहत जरूर मिल सकती है। 

आने वाले दिनों में ये होगा :

24 अप्रैल : सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई, जिसमें यू.जी.सी ने कोर्ट में मामला डाला था कि वो पी.यू. को फंड्स नहीं दे सकते, क्योंकि एम.एच.आर.डी. की और से उन्हें पी.यू. के लिए फंड्स नहीं मिल रहे हैं।

25 अप्रैल : पी.यू. अथॉरिटी और वी.सी. की पंजाब के वित्त मंत्री के साथ पंजाब सचिवालय में मीटिंग जिसमें पंजाब सरकार द्वारा दिए जाने वाले फंड्स को लेकर कोई फैसला हो सकता है। 

26 अप्रैल : वी.सी. की यू.जी.सी के साथ मीटिंग, जिसमें यू.जी.सी.2017-2018 का प्लानड बजट पी.यू. को दे सकता है। 

27 अप्रैल : वी.सी. द्वारा बनाई गई कोर कमेटी की मीटिंग होगी। इस कमेटी को पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से फंड्स लाने हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। 

30 अप्रैल : सिंडीकेट की मीटिंग है, जिसमें मैंबर्स द्वारा भी फंड्स के मुद्दे पर चर्चा होगी और उनके द्वारा तैयार किए एजैंडे पर 7 मई को सीनेट की मीटिंग होगी।

4 मई : पी.यू. फंड्स को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, जिसमें यू.जी.सी. और केन्द्र सरकार से फंड्स को लेकर कोई फैसला आ सकता है।

7 मई : सीनेट मीटिंग जिसमें हालांकि बढ़ी हुई फीस को लेकर भले ही कोई सीधी बात न हो, लेकिन अगर फंड्स जारी हो जाते हैं तो तय है कि भले ही बढ़ी हुई फीस को पुरी तरह से रोल बैक ना किया जाए लेकिन कुछ राहत जरूर मिल सकती है।