देश में गेहूं की खरीद जोर शोर से शुरू

नई दिल्लीः सरकार ने रबी सीजन के दौरान 330 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है और भारतीय खाद्य निगम ने इस माह से गेहूं की खरीद भी शुरू कर दी है। गेहूं की अगात पैदावार करने वाले राज्य पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,625 रुपए प्रति क्विंटल पर ऑनलाइन खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है और अन्य स्थानों पर भी खरीद के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर व्यापक तैयारी की गई है। 

पंजाब में सर्वाधिक 115 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि मध्य प्रदेश में 85 लाख टन और हरियाणा में 75 लाख टन खरीद का प्रयास किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में 30 लाख टन, राजस्थान में 17 लाख टन और बिहार में 5 लाख टन गेहूं खरीद की योजना बनाई गई है। उत्तराखंड में डेढ़ लाख टन, गुजरात में 50 हजार टन तथा अन्य राज्यों में 50,000 टन गेहूं की खरीद की तैयारी की गई है। 

सरकारी खरीद एजेंसियों को गेहूं की खरीद के 48 घंटों के अंदर किसानों को चेक या इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से फसल मूल्य का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। इस वर्ष बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक गेहूं की खरीद पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। पिछले साल सरकार ने 229 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की थी क्योंकि निजी व्यापारियों ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में व्यापक पैमाने पर गेहूं की खरीद की थी। इस वर्ष एक मार्च तक गोदामों में 94.29 लाख टन गेहूं का भंडार था। 

अनाजों के सुरक्षित भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों के अलावा केन्द्रीय भंडारण निगम के वेयरहाऊसों का भी उपयोग करता है। इसके अलावा जरूरत होने पर निजी गोदामों को भी किराए पर लिए जाते हैं। इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि गेहूं की खरीद के बाद जल्द से जल्द उनका भंडारण किया जाए। कई बार खुले में गेहूं के रखे जाने के कारण अचानक वर्षा होने पर गेहूं के भींगने की समस्या रही है।