मनरेगा कोष में अनियमितता : अदालत ने बंगाल सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा

कोलकाता, 28 नवंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का सोमवार को निर्देश दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के धन के दुरुपयोग और हेराफेरी के लिए फर्जी ‘जॉब कार्ड’ तैयार किए गए थे।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की पीठ ने अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों पर राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपनी राय स्पष्ट करते हुए अदालत के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि इसके जवाब में केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता एक सप्ताह के अंदर अपना हलफनामा दायर कर सकते हैं।

इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।



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