तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की संपत्तियों में वृद्धि होने के भ्रामक दावे किए जा रहे हैं: बंगाल के मंत्री

कोलकाता, 10 अगस्त (भाषा) पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्रियों फिरहाद हाकिम और मलय घटक ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं की संपत्तियों में लगातार वृद्धि के आरोपों को बुधवार को ‘‘भ्रामक’’ बताया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गत आठ अगस्त को आदेश दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस मामले में एक पक्ष बनाया जाये। इस याचिका में बंगाल के कुछ मंत्रियों और नेताओं की संपत्तियों में तेजी से वृद्धि का आरोप लगाया गया है।

हाकिम ने कहा कि मामले में तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं का नाम लिया गया हैं, उन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपनी आय का स्रोत घोषित किया था। उन्होंने कहा, ‘‘हमें बदनाम करने के लिए जानबूझकर एक भ्रामक अभियान चलाया गया है। वे आधा सच बता रहे हैं। हमने आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपनी आय के स्रोत की पूरी घोषणा की है। अगर आपकी आय में वृद्धि होती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरा अपना एक व्यवसाय है, साथ ही एक मंत्री के रूप में मुझे वेतन और भत्ते भी मिलते हैं।’’
जनहित याचिका फरवरी 2017 में दायर की गई थी, जिसमें 2011 और 2016 के बीच मंत्रियों और नेताओं की संपत्तियों में वृद्धि की जांच का अनुरोध किया गया है।

कोलकाता के महापौर एवं राज्य के नगरपालिका मामलों के मंत्री हाकिम ने जनहित याचिका का उद्देश्य तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को लक्षित करना और उन्हें बदनाम करना करार दिया। उन्होंने कहा, ‘‘हमें अदालत के आदेश के बारे में कुछ नहीं कहना है और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।’’
राज्य के कानून मंत्री घटक ने भी दावा किया कि संपत्ति में वृद्धि होने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘मान लीजिए आपके पास एक घर है, तो स्वाभाविक है कि संपत्ति की कीमत पांच साल बाद बढ़ जाएगी। अगर आपके पास एक सावधि जमा है, तो जाहिर है, पांच साल में ब्याज के जुड़ने के कारण इसका मूल्यांकन बढ़ेगा। हमने आयकर विभाग के समक्ष सब कुछ घोषित कर दिया है। अगर कुछ अवैध है, तो आयकर विभाग को इसे इंगित करने दें।’’
गौरतलब है कि ईडी ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी को सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित एक घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

हाकिम ने कहा, ‘‘पार्थ चटर्जी को एक घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि विपक्षी दलों के पास टीएमसी के सभी नेताओं को बदनाम करने का अधिकार है। हम इस पार्थ चटर्जी को नहीं जानते, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह वह व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें हम वर्षों से जानते थे।’’
राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि अदालत के आदेश में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेताओं का भी उल्लेख किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को बदनाम करने के लिए ‘‘चुनिंदा रूप से’’ तृणमूल नेताओं और मंत्रियों के नाम लिए जा रहे हैं।

कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में कांग्रेस के नेताओं के पास आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति होने के आरोपों को ‘‘निराधार’’ करार दिया।


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