बंगाल विस : ममता को आलिया विवि की कुलपति बनाने के प्रावधान वाला विधेयक पारित
punjabkesari.in Thursday, Jun 23, 2022 - 08:59 PM (IST)
कोलकाता, 23 जून (भाषा) पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आलिया विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के स्थान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नियुक्त करने संबंधी एक विधेयक बृहस्पतिवार को पारित कर दिया।
आलिया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 में रीडर और लेक्चरर पदों के स्थान पर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का भी प्रावधान है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहम्मद गुलाम रब्बानी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि चूंकि राज्यपाल कुछ संवैधानिक कर्तव्यों का निष्पक्ष और बिना भेदभाव के निर्वहन करते हैं, ऐसे में उन पर कुलपति जैसे पद का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के नए कुलपति के तौर पर मुख्यमंत्री सबसे उपयुक्त शख्स हैं।
विधेयक पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय की कुलपति बनाने से उसके माहौल का राजनीतिकरण हो जाएगा और इसका छात्रों के भविष्य पर हानिकारक असर पड़ेगा।
सदन ने विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया।
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति के तौर पर राज्यपाल को हटाने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कई विधेयक पेश किए हैं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
आलिया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 में रीडर और लेक्चरर पदों के स्थान पर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का भी प्रावधान है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहम्मद गुलाम रब्बानी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि चूंकि राज्यपाल कुछ संवैधानिक कर्तव्यों का निष्पक्ष और बिना भेदभाव के निर्वहन करते हैं, ऐसे में उन पर कुलपति जैसे पद का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के नए कुलपति के तौर पर मुख्यमंत्री सबसे उपयुक्त शख्स हैं।
विधेयक पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय की कुलपति बनाने से उसके माहौल का राजनीतिकरण हो जाएगा और इसका छात्रों के भविष्य पर हानिकारक असर पड़ेगा।
सदन ने विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया।
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति के तौर पर राज्यपाल को हटाने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कई विधेयक पेश किए हैं।
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