पश्चिम बंगाल सरकार ने जूट आयुक्त से कच्चे जूट जमाखोरों पर छापेमारी करने को कहा

कोलकाता, 28 मई (भाषा) पश्चिचम बंगाल में में बंद पड़ी 16 जूट मिलों को फिर से खोलने और अन्य मिलों को बंद होने से बचाने के प्रयास में लगी राज्य सरकार के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना ने शुक्रवार को जूट आयुक्त से कहा कि कच्चे जूट की जमाखोरी रोकने के लिए तत्काल छापेमारी शरु की जाये।
उन्होंने कहा कि सरकार जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी में पूरा प्रशासनिक सहयोग देगी।
राज्य सरकार ने एक आपात बैठक में सभी मिलों को कच्चे जूट की बराबारी के आधार पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बेलर, व्यापारियों और जूट मिलों के लिए कच्चे माल का स्टॉक शून्य के बाराबर रखने का अदेश दिया ।
इसके अलावा, इस कदम से केंद्र सरकार को खाद्यान्न पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली बोरियों की खरीद लागत को कम करने में भी प्रत्यक्ष लाभ होगा।
राज्य सरकार की खुफिया जानकारी के अनुसार कच्चे जूट का मौजूदा स्टॉक तीन से पांच लाख गांठ के बीच होगा, जबकि बैठक में बेलरों ने सिर्फ 1.5 लाख गांठ होने का दावा किया।
मन्ना ने आपात बैठक के बाद पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमने शून्य स्टॉक रखने का आदेश दिया है। इससे जमाखोरी पर रोक लगेगी और सभी मिलों के लिए कच्चे जूट की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरकार जूट उद्योग और उसके कर्मचारियों की रक्षा करना चाहती है।’’ कुछ जूट मिलों ने इस कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में नई फसल आने तक कच्चे जूट का संकट कम हो जाएगा।
मिल मालिकों ने कहा कि 16 जूट मिलें बंद हो गई हैं और कई और मिलें कच्चे जूट संकट के कारण बंद होने की कगार पर हैं।
राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को जूट मिल में काम करने वाले अधिकतम कार्यबल मानदंड में ढील देकर इसे 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कर दिया था।


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