टीएचडीसी को एनटीपीसी को सौंपे जाने की उत्तराखंड सरकार को कोई सूचना नहीं : मंत्री

देहरादून, 10 दिसंबर (भाषा) उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को कहा कि टीएचडीसी को एनटीपीसी के हाथों में सौंपे जाने के संबंध में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से कोई पत्र नहीं मिला है और न ही उसे कहीं और से ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है ।
संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने, हांलांकि, राज्य विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस द्वारा इस संबंध में लाये गये कार्य स्थगन प्रस्ताव के जवाब में सदन को आश्वस्त किया कि जब भी केंद्र सरकार राज्य सरकार से इस बारे में विचार विमर्श करेगी तो वह टीएचडीसी के कर्मचारियों, जनता और राज्य के हित में अपना पक्ष पुरजोर तरीके से रखेगी ।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के साथ कोई अहित न हो ।
टीएचडीसी को ''देश का गौरव'' बताते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश में टिहरी बांध सहित 10 पन बिजली परियोजनाओं पर काम रह रही टीएचडीसी को एनटीपीसी को सौंपे जाने की फिलहाल सरकार को कोई सूचना नहीं है। राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश सरकार का प्रयास उसमें मौजूद उत्तर प्रदेश की 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी को उत्तराखंड में स्थानांतरित करने तथा उससे 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली हासिल करने का रहा है ।
इससे पहले, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्रदयेश ने कहा कि टीएचडीसी राष्ट्र की धरोहर है जिसके लिये न केवल टिहरी की जनता ने बलिदान किया बल्कि इसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं और यह एक बडे क्षेत्र को बिजली और पानी उपलब्ध करा रहा है ।
उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी लाभकारी योजना को एनटीपीसी के हाथों सौंपने की जरूरत क्यों आ पड़ी, यह बताया जाना चाहिए।
चकराता के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भी राज्य सरकार से इस संबंध में कदम उठाने को कहा।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी टीएचडीसी में 74.23 प्रतिशत तथा नीपको में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकारी कंपनी एनटीपीसी को बेचने का निर्णय किया है। टीएचडीसी में शेष हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के पास है।



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