कर्नाटक से कावेरी नदी के जल का उचित हिस्सा पाने के लिए सभी कदम उठाएंगे: स्टालिन

चेन्नई,12 मई (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक से कावेरी नदी के जल का अपना हिस्सा हासिल करने के लिए कानूनी एवं राजनीतिक सभी प्रकार के कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों के हितों की रक्षा करने का भी आश्वासन दिया और कहा कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रमों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के पक्ष में जो भी कदम उठाए हैं,उनसे कृषि के क्षेत्र में उन्नति सुनिश्चित हुई है और धान बुवाई का रकबा बढ़ा है।
स्टालिन ने यहां सचिवालय में तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र की एक बैठक में कहा कि सरकार ऐसे किसी भी औद्योगिक उपक्रम को मंजूरी नहीं देगी जिससे डेल्टा क्षेत्र में कृषि प्रभावित हो सकती हो।

राज्य सरकार ने तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास अधिनियम 2020 के तहत कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया था। इस अधिनियम के तहत तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, पुडुकोट्टाई, कुड्डालोर, अरियालुर, करूर और तिरुचिरापल्ली, आठ जिलों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कावेरी जल विवाद पर कहा, ‘‘ कर्नाटक से कावेरी नदी के जल के अपने हिस्से को लेने के लिए कानूनी तथा राजनीतिक सभी प्रकार के प्रयास किए जाएंगे।’
कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करते हुए स्टालिन ने कहा कि कृषि के लिए विशेष बजट पहली बार द्रविड मुनेत्र कषगम सरकार लाई है।



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