एक मार्च से तीन समितियां सोशल मीडिया फर्मों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करेंगीः आईटी मंत्रालय

नयी दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा) फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निपटान के लिए सरकार द्वारा गठित शिकायत अपीलीय समितियां (जीएसी) एक मार्च से अपना काम शुरू कर देंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी।
केंद्र सरकार ने अक्टूबर में किए गए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 में संशोधन के तहत शुक्रवार को तीन शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचित किया है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ''''मध्यवर्ती कंपनियों के अनुरोध और तकनीकी जरूरतों के अनुरूप जरूरी संक्रमण अवधि को ध्यान में रखते हुए शिकायत अपीलीय समितियां इस अधिसूचना के एक महीने में यानी एक मार्च से काम करने लगेंगी।''''
बयान के मुताबिक, ''''जीएसी समग्र नीति और कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में इंटरनेट मुक्त, सुरक्षित और विश्वसनीय तथा जवाबदेह हो।''''
बयान में कहा गया है कि इंटरनेट मध्यवर्ती कंपनियों की तरफ से बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को अनुसना किए जाने या असंतोषजनक समाधान को देखते हुए जीएसी का गठन किया गया है।
जीएसी एक आभासी डिजिटल मंच होगा, जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा। इसमें अपील दायर करने से लेकर निर्णय लेने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी।
बयान के मुताबिक, ''''उपयोगकर्ताओं के पास इस नए अपीलीय निकाय के सामने सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा। समिति उपयोगकर्ता की अपील का 30 दिनों में समाधान करने का प्रयास करेगी।''''
अधिसूचना के अनुसार, तीन जीएसी में से प्रत्येक में एक अध्यक्ष, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के दो पूर्णकालिक सदस्य और पद ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए उद्योग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी होंगे।

पहली समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आशुतोष शुक्ला और पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सुनील सोनी को समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

दूसरी समिति की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति एवं प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव करेंगे जबकि तीसरी समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वरिष्ठ वैज्ञानिक कविता भाटिया करेंगी।




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