पंजाब: 11,000 से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीन का कोई अता-पता नहीं, सतर्कता जांच का आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Aug 17, 2022 - 10:15 PM (IST)
चंडीगढ़ 17 अगस्त (भाषा) पंजाब सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकार के दौरान किसानों के बीच फसल अवशेष प्रबंधन मशीन वितरित किये जाने में हुए 150 करोड़ रुपये के घोटाले की सतर्कता जांच शुरू कराई है।
कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने एक बयान में कहा कि एक भौतिक सत्यापन के दौरान कुल 11,275 मशीन लाभार्थियों के पास नहीं पाई गई और इसकी गहन जांच का आदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की केंद्रीय क्षेत्र की योजना को पूर्ववर्ती सरकार ने 2018-19 से 2021-22 तक क्रियान्वित किया था।
उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा की गई शुरूआती जांच के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सवा सौ करोड़ रुपये से लेकर 150 करोड़ रुपये तक का दुरूपयोग किया गया।
मंत्री ने विवरण देते हुए कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों, पंजीकृत किसान समूहों, सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और पंचायतों को 2018-19 और 2021-22 के बीच फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कुल 90,422 मशीन मुहैया की गई।
इनमें से 83,986 मशीन कृषि विभाग ने मुहैया कराई और शेष पंजीकृत सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।
धालीवाल ने कहा कि 16 अगस्त को पूरे हुए भौतिक सत्यापन के दौरान 11,275 मशीन लाभार्थियों के पास नहीं पाई गई।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने एक बयान में कहा कि एक भौतिक सत्यापन के दौरान कुल 11,275 मशीन लाभार्थियों के पास नहीं पाई गई और इसकी गहन जांच का आदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की केंद्रीय क्षेत्र की योजना को पूर्ववर्ती सरकार ने 2018-19 से 2021-22 तक क्रियान्वित किया था।
उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा की गई शुरूआती जांच के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सवा सौ करोड़ रुपये से लेकर 150 करोड़ रुपये तक का दुरूपयोग किया गया।
मंत्री ने विवरण देते हुए कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों, पंजीकृत किसान समूहों, सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और पंचायतों को 2018-19 और 2021-22 के बीच फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कुल 90,422 मशीन मुहैया की गई।
इनमें से 83,986 मशीन कृषि विभाग ने मुहैया कराई और शेष पंजीकृत सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।
धालीवाल ने कहा कि 16 अगस्त को पूरे हुए भौतिक सत्यापन के दौरान 11,275 मशीन लाभार्थियों के पास नहीं पाई गई।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।