पंजाब के मुख्यमंत्री 44 हजार करोड़ रुपये के कर चोरी घोटाले की जांच कराएं: कांग्रेस विधायक
punjabkesari.in Saturday, Jul 02, 2022 - 11:26 PM (IST)
चंडीगढ़, दो जुलाई (भाषा) कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ‘कर चोरी घोटाले’ की जांच के आदेश दें। हालांकि, पंजाब के प्रमुख सचिव (गृह मामले) अनुराग वर्मा ने आरोपों को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है।
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में भोलाथ के विधायक ने बताया कि वर्ष 2009 से 2012 तक पंजाब में आने वाले सामान से संबंधित लगभग 44,000 करोड़ रुपये के ‘बड़े घोटाले’ को पूर्व उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त वाई एस मट्टा द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया था।
खैरा ने लिखा कि पंजाब में लाये गए सामान के लिए कुछ बेईमान डीलर द्वारा देय मूल्य वर्धित कर का भुगतान नहीं किया गया था।
खैरा के मुताबिक मट्टा को जानकारी थी कि पंजाब के बेईमान और कर चोरी करने वाले डीलर लुधियाना के ढांडारी कलां ड्राई पोर्ट पर कंटेनर के जरिये करोड़ों रुपये का माल आयात कर रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि मट्टा ने तत्कालीन आबकारी और कराधान आयुक्त (ईटीसी) अनुराग वर्मा के साथ भी यह जानकारी साझा की थी, जो अब प्रमुख सचिव हैं।
खैरा ने कहा कि मट्टा को यह जानकारी आर्थिक खुफिया इकाई (ईआईयू) के निदेशक और प्रवर्तन सह-निदेशक को साझा करने के लिए कहा गया था।
हालांकि, उन्होंने कहा कि ईआईयू को पंजाब के डीलर के रिटर्न के साथ आयात के आंकड़ों का मिलान करना था और यह देखना था कि आयात का आंकड़ा रिटर्न के साथ कहां मेल नहीं खाता।
खैरा ने मांग की कि मूल्य वर्धित कर (वैट) की कथित लूट को देखते हुए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से जांच के आदेश दिए जाएं।
वर्मा ने कहा कि उन्हें सौंपी गई ईआईयू रिपोर्ट के अनुसार मट्टा द्वारा लाये गए आंकड़ों की गुणवत्ता बहुत खराब थी।
वर्मा ने कहा कि विभाग ने मट्टा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के सत्यापन के लिए बड़े पैमाने पर अभ्यास किया था और पाया था कि 44,000 करोड़ रुपये के माल में से 43,900 करोड़ रुपये से संबंधित लेनदेन को डीलर ने अपनी बही-खाते में उचित तरीके से दर्ज किया था।
वर्मा ने कहा कि केवल 95 करोड़ रुपये की विसंगति रह गई थी, जिसमें अधिकतम पांच करोड़ रुपये की कर देनदारी बनती थी, जिसका सत्यापन किया जा रहा था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में भोलाथ के विधायक ने बताया कि वर्ष 2009 से 2012 तक पंजाब में आने वाले सामान से संबंधित लगभग 44,000 करोड़ रुपये के ‘बड़े घोटाले’ को पूर्व उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त वाई एस मट्टा द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया था।
खैरा ने लिखा कि पंजाब में लाये गए सामान के लिए कुछ बेईमान डीलर द्वारा देय मूल्य वर्धित कर का भुगतान नहीं किया गया था।
खैरा के मुताबिक मट्टा को जानकारी थी कि पंजाब के बेईमान और कर चोरी करने वाले डीलर लुधियाना के ढांडारी कलां ड्राई पोर्ट पर कंटेनर के जरिये करोड़ों रुपये का माल आयात कर रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि मट्टा ने तत्कालीन आबकारी और कराधान आयुक्त (ईटीसी) अनुराग वर्मा के साथ भी यह जानकारी साझा की थी, जो अब प्रमुख सचिव हैं।
खैरा ने कहा कि मट्टा को यह जानकारी आर्थिक खुफिया इकाई (ईआईयू) के निदेशक और प्रवर्तन सह-निदेशक को साझा करने के लिए कहा गया था।
हालांकि, उन्होंने कहा कि ईआईयू को पंजाब के डीलर के रिटर्न के साथ आयात के आंकड़ों का मिलान करना था और यह देखना था कि आयात का आंकड़ा रिटर्न के साथ कहां मेल नहीं खाता।
खैरा ने मांग की कि मूल्य वर्धित कर (वैट) की कथित लूट को देखते हुए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से जांच के आदेश दिए जाएं।
वर्मा ने कहा कि उन्हें सौंपी गई ईआईयू रिपोर्ट के अनुसार मट्टा द्वारा लाये गए आंकड़ों की गुणवत्ता बहुत खराब थी।
वर्मा ने कहा कि विभाग ने मट्टा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के सत्यापन के लिए बड़े पैमाने पर अभ्यास किया था और पाया था कि 44,000 करोड़ रुपये के माल में से 43,900 करोड़ रुपये से संबंधित लेनदेन को डीलर ने अपनी बही-खाते में उचित तरीके से दर्ज किया था।
वर्मा ने कहा कि केवल 95 करोड़ रुपये की विसंगति रह गई थी, जिसमें अधिकतम पांच करोड़ रुपये की कर देनदारी बनती थी, जिसका सत्यापन किया जा रहा था।
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