न्यायालय कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों को स्थायी करने की मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कॉलेजियम ने आज हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया और प्रस्ताव को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।

मद्रास उच्च न्यायालय के जिन नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दी गई है, वे हैं - न्यायमूर्ति गोविंदराजुलु चंद्रशेखरन, न्यायमूर्ति वीरसामी शिवगणनम, न्यायमूर्ति गणेशन इलांगोवन, न्यायूमूर्ति अनंती सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति कन्नम्मल शनमुगा सुंदरम, न्यायमूर्ति सती कुमार सुकुमारा कुरुप, न्यायमूर्ति मुरली शंकर कुप्पुराजू, न्यायमूर्ति मंजुला रामराजू नल्लिया और न्यायमूर्ति तमिलसेल्वी टी वलयपलायम।

इसके अलावा, कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय के चार अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

जिन नामों को मंजूरी दी गई है, वे हैं - न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन, न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए ए, न्यायमूर्ति करुणाकरण बाबू और न्यायमूर्ति डॉ. कौसर एडप्पागथ।

कॉलेजियम ने यह सिफारिश करने का भी संकल्प लिया है कि न्यायमूर्ति ए ए नक्किरन को 3 दिसंबर, 2022 से एक वर्ष के नए कार्यकाल के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।

न्यायमूर्ति रमण के अलावा तीन सदस्यीय कॉलेजियम में न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर भी शामिल थे।


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