वित्त मंत्रालय ने भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण आवेदनों पर संसदीय समिति को जानकारी दी
punjabkesari.in Tuesday, Dec 07, 2021 - 09:38 AM (IST)
नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने कई देशों में भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के आवेदन लंबित होने का जिक्र करते हुए संसद की एक समिति को बताया कि भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते की व्यवस्था की धारा 43 को अधिसूचित किये जाने से ऐसे मामलों से निपटने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्रालय ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण और एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रयासों के संसद की एक समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति को बताया, ‘‘ हमने 2017 के बाद से अब तक 21 मामलों में प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा है। इनमें से दो भगोड़े अपराधी भारत लौट चुके हैं। तीन मामलों में प्रत्यर्पण की कार्यवाही अग्रिम चरण में है। शेष में मामला विचाराधीन है।’’
मंत्रालय ने बताया कि भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण में मुख्य समस्या यह है कि प्रत्यर्पण संधि के लिये केवल यह आवश्यक है कि अनुरोध करने वाले देशों को प्रथम दृष्टया अपराध साबित करना चाहिए।
समिति को बताया गया कि हालांकि ज्यादातर देश प्रत्यर्पण अनुरोध की इस तरीके से जांच कर रहे है कि हमें अपराध को निर्णायक रूप से साबित करना चाहिए और यही कारण है कि बड़ी संख्या में अनुरोध के आवेदन अभी लंबित हैं।
वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारी 43 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां हैं और 11 देशों के साथ पारस्परिक व्यवस्था है।
उन्होंने कहा कि भारत ने भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते की व्यवस्था को अधिसूचित किया लेकिन इनमें से केवल धारा 44 और धारा 46 को ही अधिसूचित किया गया है जो किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के मामलों को नहीं निपटाती है।
मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि यह उचित होगा कि भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते की व्यवस्था की धारा 43 को अधिसूचित किया जाए जो भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण से संबंधित है।
लोकसभा में सोमवार को पेश विदेशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों, शरण स्थल संबंधी मुद्दों, अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और वित्तीय अपराधों के मुद्दे पर विदेश मामलों संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) दोनों के लिये काफी मददगार होगा ।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण और एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रयासों के संसद की एक समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति को बताया, ‘‘ हमने 2017 के बाद से अब तक 21 मामलों में प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा है। इनमें से दो भगोड़े अपराधी भारत लौट चुके हैं। तीन मामलों में प्रत्यर्पण की कार्यवाही अग्रिम चरण में है। शेष में मामला विचाराधीन है।’’
मंत्रालय ने बताया कि भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण में मुख्य समस्या यह है कि प्रत्यर्पण संधि के लिये केवल यह आवश्यक है कि अनुरोध करने वाले देशों को प्रथम दृष्टया अपराध साबित करना चाहिए।
समिति को बताया गया कि हालांकि ज्यादातर देश प्रत्यर्पण अनुरोध की इस तरीके से जांच कर रहे है कि हमें अपराध को निर्णायक रूप से साबित करना चाहिए और यही कारण है कि बड़ी संख्या में अनुरोध के आवेदन अभी लंबित हैं।
वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारी 43 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां हैं और 11 देशों के साथ पारस्परिक व्यवस्था है।
उन्होंने कहा कि भारत ने भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते की व्यवस्था को अधिसूचित किया लेकिन इनमें से केवल धारा 44 और धारा 46 को ही अधिसूचित किया गया है जो किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के मामलों को नहीं निपटाती है।
मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि यह उचित होगा कि भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते की व्यवस्था की धारा 43 को अधिसूचित किया जाए जो भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण से संबंधित है।
लोकसभा में सोमवार को पेश विदेशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों, शरण स्थल संबंधी मुद्दों, अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और वित्तीय अपराधों के मुद्दे पर विदेश मामलों संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) दोनों के लिये काफी मददगार होगा ।
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