सरकार ने 3.73 लाख करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय के लिये संसद की मंजूरी मांगी
punjabkesari.in Friday, Dec 03, 2021 - 06:24 PM (IST)
नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) सरकार ने वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 3.73 लाख करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिये शुक्रवार को संसद की मंजूरी मांगी।
इसमें 62 हजार करोड़ रूपये उस कंपनी में डालने के संबंध में है जो एयर इंडिया के निजीकरण के बाद उसकी शेष आस्तियां एवं देनदारियां रखेगी।
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वर्ष 2021-22 की अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच से संबंधित दस्तावेज पेश किया। इसमें 69 अनुदान और दो विनियोग हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन अनुपूरक मांगों और इससे संबंधित दस्तावेजों को भोजनावकाश के बाद राज्यसभा में सदन के पटल पर रखा।
दस्तावेज के अनुसार, वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 3,73,761 करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिये संसद की मंजूरी मांगी गई है। इसमें से निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल व्यय 2,99,243 करोड़ रूपये है और सकल अतिरिक्त व्यय 74,517 करोड़ रूपये है जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत और बढ़ती हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जायेगा।
इस राशि में उर्वरक सब्सिडी के लिये 58,430 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च, वाणिज्य विभाग की अतिरिक्त योजना के लिये 2,000 करोड़ रूपये का खर्च तथा व्यय विभाग द्वारा विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 53,000 करोड़ रूपये से अधिक खर्च शामिल हैं।
दस्तावेज के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय को 62,057 करोड़ रूपये दिये जाएंगे जो इक्विटी के रूप में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी (एआईएएचएल) को एयर इंडिया के बकाये और देनदारियों एवं पूर्व की सरकार के गारंटी प्रदत्त उधारी के भुगतान के लिये होगा।
गौरतलब है कि सरकार ने एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस एवं एआईएसएटीएस की बिक्री के लिये अक्तूबर में टाटा सन्स के साथ 18 हजार करोड़ रूपये में शेयर खरीद समझौता किया था।
दस्तावेज के अनुसार, उर्वरक सब्सिडी के तहत घरेलू एवं आयातित फास्फेट और पोटाश संबंधी उर्वरक के लिये 43,430 करोड़ रूपये और यूरिया सब्सिडी योजना के तहत 15 हजार करोड़ रूपये दिया जायेगा।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को खाद्य भंडारण एवं गोदाम संबंधी विभिन्न योजना के खर्च को पूरा करने के लिये अतिरिक्त 49,805 करोड़ रूपये दिये जाएंगे।
वाणिज्य विभाग को सब्सिडी संबंधी व्यय को पूरा करने के लिये 2,400 करोड़ रूपये दिये जाएंगे। इसके अलावा रक्षा एवं गृह मंत्रालय के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिये क्रमश: 5,000 करोड़ रूपये और 4,000 करोड़ रूपये दिये जाएंगे।
गौरतलब है कि वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने 34.83 लाख करोड़ रूपये के कुल खर्च का अनुमान व्यक्त किया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
इसमें 62 हजार करोड़ रूपये उस कंपनी में डालने के संबंध में है जो एयर इंडिया के निजीकरण के बाद उसकी शेष आस्तियां एवं देनदारियां रखेगी।
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वर्ष 2021-22 की अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच से संबंधित दस्तावेज पेश किया। इसमें 69 अनुदान और दो विनियोग हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन अनुपूरक मांगों और इससे संबंधित दस्तावेजों को भोजनावकाश के बाद राज्यसभा में सदन के पटल पर रखा।
दस्तावेज के अनुसार, वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 3,73,761 करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिये संसद की मंजूरी मांगी गई है। इसमें से निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल व्यय 2,99,243 करोड़ रूपये है और सकल अतिरिक्त व्यय 74,517 करोड़ रूपये है जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत और बढ़ती हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जायेगा।
इस राशि में उर्वरक सब्सिडी के लिये 58,430 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च, वाणिज्य विभाग की अतिरिक्त योजना के लिये 2,000 करोड़ रूपये का खर्च तथा व्यय विभाग द्वारा विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 53,000 करोड़ रूपये से अधिक खर्च शामिल हैं।
दस्तावेज के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय को 62,057 करोड़ रूपये दिये जाएंगे जो इक्विटी के रूप में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी (एआईएएचएल) को एयर इंडिया के बकाये और देनदारियों एवं पूर्व की सरकार के गारंटी प्रदत्त उधारी के भुगतान के लिये होगा।
गौरतलब है कि सरकार ने एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस एवं एआईएसएटीएस की बिक्री के लिये अक्तूबर में टाटा सन्स के साथ 18 हजार करोड़ रूपये में शेयर खरीद समझौता किया था।
दस्तावेज के अनुसार, उर्वरक सब्सिडी के तहत घरेलू एवं आयातित फास्फेट और पोटाश संबंधी उर्वरक के लिये 43,430 करोड़ रूपये और यूरिया सब्सिडी योजना के तहत 15 हजार करोड़ रूपये दिया जायेगा।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को खाद्य भंडारण एवं गोदाम संबंधी विभिन्न योजना के खर्च को पूरा करने के लिये अतिरिक्त 49,805 करोड़ रूपये दिये जाएंगे।
वाणिज्य विभाग को सब्सिडी संबंधी व्यय को पूरा करने के लिये 2,400 करोड़ रूपये दिये जाएंगे। इसके अलावा रक्षा एवं गृह मंत्रालय के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिये क्रमश: 5,000 करोड़ रूपये और 4,000 करोड़ रूपये दिये जाएंगे।
गौरतलब है कि वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने 34.83 लाख करोड़ रूपये के कुल खर्च का अनुमान व्यक्त किया था।
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