संसदीय समिति ने पोषण अभियान के तहत निगरानी व्यवस्था बनाने की सिफारिश की

नयी दिल्ली, 30 नवंबर (भाषा) सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान के तहत दी जाने वाली खाद्य सामग्री के वितरण की समुचित निगरानी व्यवस्था न होने पर चिंता जाहिर करते हुए संसद की एक स्थायी समिति ने ऐसी व्यवस्था शीघ्र बनाने की सिफारिश की है ताकि लाभार्थियों को इस अभियान के तहत पूरा लाभ मिल सके।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2021-22 के लिए अनुदान की मांगों पर 326वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट के बारे में संसद में आज विभाग संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि कुपोषण एक गंभीर समस्या है जिसके निदान में सरकार द्वारा चलाया जा रहा पोषण अभियान मददगार है। इस अभियान के तहत दी जाने वाली खाद्य सामग्री के वितरण की समुचित निगरानी व्यवस्था न होना चिंताजनक है।

रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की है कि खाद्य सामग्री के वितरण की निगरानी के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वर्तमान वितरण प्रणाली की खामियां दूर हो सकें और वास्तविक लाभार्थियों को पोषण अभियान का लाभ मिल सके।

साथ ही समिति ने सिफारिश की है कि अभियान के तहत दी जाने वाली खाद्य सामग्री पूर्ण पोषणयुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण हो और इस योजना में पंचायतों तथा अन्य सामुदायिक समूहों को भी जोड़ा जाना चाहिए। समिति का मानना है कि ऐसा होने पर योजना का जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इस रिपोर्ट में समिति ने पोषण अभियान के तहत दिए जाने वाले वित्तीय कोष का पूरी तरह उपयोग न होने पर भी चिंता जताई है। समिति ने कहा है कि न केवल इस योजना के तहत बल्कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए भी दिए गए कोष का पूरी तरह उपयोग नहीं हुआ है। समिति ने मंत्रालय से इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोष के उपयोग की विस्तृत जानकारी लेने और कोष का पूरा उपयोग न कर पाने का कारण बताने की सिफारिश भी की है।



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