सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में कोई देरी नहीं: सरकार

नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद भारतीय सेना में 557 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) दिया गया है। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी।
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि किसी भी महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन देने में कोई देरी नहीं हुई है।
उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय के 17 फरवरी के फैसले के बाद 557 महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन दिया गया है।’’
उनका यह जवाब उन महिला सैन्य अधिकारियों की संख्या के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थायी कमीशन दिया गया था।
सभी 72 महिला अधिकारियों को पीसी प्रदान करने की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर भट्ट ने कहा, ‘‘सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में 63 पात्र महिला अधिकारियों को 25 नवंबर तक स्थायी कमीशन दिया गया है।’’
उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल फरवरी में सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन (पीसी) दिया जाए।


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