दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन देने की अपनी योजना को छह महीने के लिए मई 2022 तक बढ़ाया
punjabkesari.in Saturday, Nov 06, 2021 - 06:20 PM (IST)
नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने मुफ्त राशन देने की अपनी योजना छह महीने के लिए मई 2022 तक बढ़ा दी है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिये केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना को विस्तार दिया जाए।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, “महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से अनेक लोग बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया छह महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी मुफ्त राशन योजना छह महीने के लिए बढ़ा रही है।”
केजरीवाल के बयान से एक दिन पहले खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण योजना को 30 नवंबर से ज्यादा आगे बढ़ाने का केंद्र सरकार का कोई इरादा नहीं है।
दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित करती है। शहर में उचित मूल्य की दो हजार से ज्यादा दुकानें हैं, 17.77 लाख राशन कार्ड धारक हैं और 72.78 लाख लाभार्थी हैं।
बाद में, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह गरीबों के भले के लिए केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना को छह महीने के लिए बढ़ा दें। पत्र में केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 के दौरान, केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मासिक सब्सिडी पर मिलने वाले अनाज से ज्यादा समान मात्रा में मुफ्त राशन दिया था। पत्र में कहा गया कि केंद्र सरकार की योजना के अलावा दिल्ली सरकार ने भी लाभार्थियों को कोविड के दौरान मुफ्त मासिक राशन दिया।
केजरीवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्णय से गरीबों को फायदा हुआ। उन्होंने कहा, “दोनों सरकारों की योजनाएं नवंबर में खत्म हो रही हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि यह योजना नवंबर के बाद नहीं बढ़ायी जाएगी। कोविड काल में बहुत से लोगों ने रोजगार खोया है और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है।”
केजरीवाल ने पत्र में कहा, “इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस अतिरिक्त मुफ्त राशन योजना को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दीजिये। दिल्ली सरकार भी छह महीने के लिए मुफ्त राशन की योजना को विस्तार दे रही है।”
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, “महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से अनेक लोग बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया छह महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी मुफ्त राशन योजना छह महीने के लिए बढ़ा रही है।”
केजरीवाल के बयान से एक दिन पहले खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण योजना को 30 नवंबर से ज्यादा आगे बढ़ाने का केंद्र सरकार का कोई इरादा नहीं है।
दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित करती है। शहर में उचित मूल्य की दो हजार से ज्यादा दुकानें हैं, 17.77 लाख राशन कार्ड धारक हैं और 72.78 लाख लाभार्थी हैं।
बाद में, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह गरीबों के भले के लिए केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना को छह महीने के लिए बढ़ा दें। पत्र में केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 के दौरान, केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मासिक सब्सिडी पर मिलने वाले अनाज से ज्यादा समान मात्रा में मुफ्त राशन दिया था। पत्र में कहा गया कि केंद्र सरकार की योजना के अलावा दिल्ली सरकार ने भी लाभार्थियों को कोविड के दौरान मुफ्त मासिक राशन दिया।
केजरीवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्णय से गरीबों को फायदा हुआ। उन्होंने कहा, “दोनों सरकारों की योजनाएं नवंबर में खत्म हो रही हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि यह योजना नवंबर के बाद नहीं बढ़ायी जाएगी। कोविड काल में बहुत से लोगों ने रोजगार खोया है और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है।”
केजरीवाल ने पत्र में कहा, “इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस अतिरिक्त मुफ्त राशन योजना को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दीजिये। दिल्ली सरकार भी छह महीने के लिए मुफ्त राशन की योजना को विस्तार दे रही है।”
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