हाल के दिनों में चीनी कंपनियों ने भारत में राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश नहीं किया है: गडकरी
punjabkesari.in Wednesday, Sep 22, 2021 - 10:16 AM (IST)
नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चीनी कंपनियों ने हाल के दिनों में भारत में राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश नहीं किया है।
इससे पहले चीन के साथ सीमा गतिरोध के बीच, गडकरी ने जुलाई 2020 में कहा था कि भारत चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की मंजूरी नहीं देगा। उन्होंने कहा था कि इसमें संयुक्त उपक्रमों के जरिए भागीदारी पर रोक भी शामिल होगी।
पीटीआई-भाषा द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या चीनी कंपनियों ने हाल के दिनों में भारत की राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश किया है, गडकरी ने ना में जवाब दिया।
हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से कुछ नहीं बताया।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने पीटीआई-भाषा को हाल में दिए एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि भारत को अपना निर्यात बढ़ाना होगा और आयात कम करना होगा।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर आयात शुल्क में कमी की अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की मांग जुड़े एक सवाल को लेकर गडकरी ने कहा, "टेस्ला को कोई कर रियायत देने का फैसला वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।"
उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार परिवहन के लिए एक संभावित ईंधन के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर संभावनाएं तलाश रही हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, " ''भविष्य के भारत'' के निर्माण के लिए हमें अपना निर्यात बढ़ाना होगा और आयात कम करना होगा।"
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
इससे पहले चीन के साथ सीमा गतिरोध के बीच, गडकरी ने जुलाई 2020 में कहा था कि भारत चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की मंजूरी नहीं देगा। उन्होंने कहा था कि इसमें संयुक्त उपक्रमों के जरिए भागीदारी पर रोक भी शामिल होगी।
पीटीआई-भाषा द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या चीनी कंपनियों ने हाल के दिनों में भारत की राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश किया है, गडकरी ने ना में जवाब दिया।
हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से कुछ नहीं बताया।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने पीटीआई-भाषा को हाल में दिए एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि भारत को अपना निर्यात बढ़ाना होगा और आयात कम करना होगा।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर आयात शुल्क में कमी की अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की मांग जुड़े एक सवाल को लेकर गडकरी ने कहा, "टेस्ला को कोई कर रियायत देने का फैसला वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।"
उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार परिवहन के लिए एक संभावित ईंधन के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर संभावनाएं तलाश रही हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, " ''भविष्य के भारत'' के निर्माण के लिए हमें अपना निर्यात बढ़ाना होगा और आयात कम करना होगा।"
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