न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों को अंतिम रूप देगा कॉलेजियम: उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, तीन अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को खुलासा किया कि इस समय उसका कॉलेजियम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उनके नामों पर विचार कर रहा है और इस संबंध में दायर याचिका पर 30 सितंबर को सुनवाई की जायेगी।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘फिलहाल कॉलेजियम की बैठक चल रही है। जब नामों को अंतिम रूप देने के लिए कॉलेजियम की बैठक चल रही हो तो ऐसी स्थिति में इस बारे में कुछ भी कहने का कोई कारण नहीं है।’’
पीठ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या से कम न्यायाधीश होने से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि न्यायाधीशों की संख्या कम होने की वजह से नागरिकों, अर्थव्यवस्था पर कई ‘‘नकारात्मक प्रभाव’’ पड़ रहा है और लंबित मामलों का बोझ बढ़ा है।

राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि उच्च न्यायालय के पास पर्याप्त भौतिक आधारभूत संरचना और कर्मचारी हैं और न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘17 अप्रैल, 2013 से 31 मई, 2013 तक अधिकतम कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 42 (87.5 प्रतिशत) थी, उसके बाद यह धीरे-धीरे कम हो जाती है। तीस जून 2014 से, यह कभी भी 67 प्रतिशत की सीमा को पार नहीं करती है। चार दिसंबर, 2019 के बाद, यह 59 प्रतिशत से नीचे और अब 50 प्रतिशत पर बनी हुई है।’’
याचिका में कहा गया है, ‘‘न्याय में देरी का न केवल वादियों पर बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विलंबित न्याय भ्रष्टाचार और कमजोर वर्ग को न्याय से वंचित करने को बढ़ावा देता है। अंतिम नतीजा यह है कि देश का विकास धीमा हो जाता है।’’
दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 30 है।



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